–
भारतीय समाजात गृहिणीचे योगदान अनेकदा आर्थिक मोजमापाच्या चौकटीत बसवले जात नाही. घर सांभाळणे, मुलांचे संगोपन, ज्येष्ठांची काळजी घेणे, कुटुंबाचे व्यवस्थापन करणे यासाठी गृहिणी दिवसाचे २४ तास कार्यरत असते. मात्र तिच्या या अमूल्य सेवेला आता सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण कायदेशीर मान्यता दिली आहे. न्यायालयाने गृहिणींना “राष्ट्रनिर्माते” असे संबोधत त्यांच्या श्रमांचे सामाजिक आणि आर्थिक महत्त्व अधोरेखित केले. घरातील स्वयंपाक, मुलांची देखभाल, वृद्धांची सेवा, घराचे व्यवस्थापन आणि कुटुंबाला भावनिक आधार देणे या सर्व जबाबदाऱ्या समाजाच्या आणि राष्ट्राच्या विकासात महत्त्वाची भूमिका बजावतात.
अलीकडील एका ऐतिहासिक निर्णयात सर्वोच्च न्यायालयाने रस्ता अपघातात पत्नीचा मृत्यू झाल्यास तिच्या घरगुती सेवा व काळजी (Domestic Care) या नुकसानीसाठी स्वतंत्र भरपाई देण्याचे निर्देश दिले आहेत. तसेच गृहिणीच्या योगदानाचे मूल्यांकन करताना दरमहा रु. ३०,००० इतके काल्पनिक उत्पन्न विचारात घेण्याचेही नमूद केले आहे.
न्यायमूर्ती संजय करोळ आणि न्यायमूर्ती एन. के. सिंह यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय सुनावला. घर सांभाळणाऱ्या गृहिणींचे योगदान केवळ घरापूरते मर्यादीत नाही. तर देश उभारण्यातही त्यांचे योगदान महत्त्वाचे आहे. मोटार अधिनियमातंर्गत भरपाई निश्चित करताना महिलांचा मृत्यू झाल्यास अथवा अपंगत्वामुळे कुटुंबाची देखभाल करण्यास त्या असमर्थ ठरत असल्यास नुकसान होते. त्यामुळे भरपाई निश्चित करण्यासाठी त्यांचे योगदान ग्राह्य धरणे आवश्यक असल्याचे मत न्यायालयाने नोंदवले.

हा निर्णय केवळ नुकसानभरपाईपुरता मर्यादित नाही. तर गृहिणींच्या कार्याला आर्थिक मूल्य आहे, हा महत्त्वाचा संदेश संपूर्ण समाजाला देणारा आहे. अनेक कुटुंबांमध्ये कमावणाऱ्या व्यक्तीचा विमा घेतला जातो. परंतु गृहिणीचा विमा घेण्याकडे दुर्लक्ष केले जाते. प्रत्यक्षात गृहिणीच्या अकाली निधनामुळे किंवा गंभीर अपंगत्वामुळे संपूर्ण कुटुंबाच्या दैनंदिन जीवनावर मोठा परिणाम होतो. यामुळेच प्रत्येक कुटुंबाने वैयक्तिक अपघात विमा (Personal Accident Cover) केवळ कमावणाऱ्या व्यक्तीसाठी नव्हे तर सर्व पात्र कुटुंबीयांसाठी घेणे अत्यंत आवश्यक आहे. अपघातामुळे मृत्यू, कायमस्वरूपी अपंगत्व, अंशतः अपंगत्व किंवा उत्पन्नातील नुकसान अशा परिस्थितीत हा विमा आर्थिक आधार देऊ शकतो.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे गृहिणींच्या योगदानाला न्याय मिळाला असला तरी प्रत्येक कुटुंबाने यापासून एक महत्त्वाचा धडा घ्यायला हवा—कुटुंबातील प्रत्येक सदस्याचे जीवन आणि योगदान अमूल्य आहे. त्यामुळे आर्थिक सुरक्षिततेसाठी योग्य विमा संरक्षण आणि सरकारी सुरक्षा योजनांचा लाभ घेणे ही जबाबदारी प्रत्येक कुटुंबाने स्वीकारली पाहिजे.
अपघाताची वेळ सांगून येत नाही; पण योग्य विमा संरक्षणामुळे संकटाच्या काळात कुटुंबाला आर्थिक आणि मानसिक आधार नक्की मिळू शकतो.
सर्व पात्र कुटुंबीयांनी केंद्र सरकारच्या जीवन सुरक्षा योजनेचा लाभ घ्यावा. प्रधानमंत्री सुरक्षा विमा योजना (PMSBY) सारख्या योजनांमधून अत्यल्प वार्षिक प्रीमियममध्ये अपघाती मृत्यू व अपंगत्वासाठी विमा संरक्षण मिळते. अल्प खर्चात मोठे संरक्षण देणाऱ्या या योजना प्रत्येक कुटुंबासाठी उपयुक्त आहेत.
–टीम SWS
संपर्क : श्री. विक्रांत राठोड
75078 84477

संदर्भ (References)
