–
भारतात विम्याबद्दलची जागरूकता गेल्या काही वर्षांत निश्चितच वाढली आहे. जीवन विमा, आरोग्य विमा, अपघात विमा यांची समावेशकता वाढलेली आहे. विविध सरकारी योजनांमुळे कोट्यवधी गरीब नागरिकांना आरोग्य संरक्षणही मिळाले आहे. तरीही जागरूकपणे विमा घेणारा उच्चवर्गीय / श्रीमंत वर्ग आणि सरकारी विमा कक्षेत येणारा गरीब वर्ग या दोन टोकांच्या मध्ये एक मोठा वर्ग असा आहे, ज्याच्याकडे नियमित उत्पन्न आहे, जो स्वतःचा आणि कुटुंबाचा खर्च भागवतो पण एखादे मोठे आजारपण, अपघात किंवा कुटुंबातील कमावत्या व्यक्तीचा अकाली मृत्यू झाला तर अशा वर्गातील कुटुंबांचे आर्थिक गणित गंभीरपणे बिघडू शकते. हा वर्ग आहे Missing Middle !! नीती आयोगाच्या व्याख्येनुसार हा वर्ग सरकारी अनुदानित विम्यासाठी पात्र ठरत नाही आणि खासगी विमा घेण्याइतका श्रीमंतही नाही. यात शेतकरी, स्वयंरोजगार करणारे, छोटे दुकानदार, रिक्षाचालक आणि कंत्राटी कामगार येतात.
आकडेवारी काय सांगते आहे ?
NITI Aayog ने २०२१ मध्ये प्रसिद्ध केलेल्या Health Insurance for India’s Missing Middle या अहवालानुसार, त्या वेळी भारतातील किमान ३०% लोकसंख्या — सुमारे ४० कोटी लोक — आरोग्यावरील पुरेशा आर्थिक संरक्षणापासून वंचित असल्याचा अंदाज होता. विशेष म्हणजे हा वर्ग केवळ गरीब लोकांचा नसून ग्रामीण व शहरी भागातील विविध उत्पन्न गटांत पसरलेला आहे. स्वयंरोजगार करणारे, असंघटित क्षेत्रातील कर्मचारी, छोटे व्यावसायिक तसेच काही निम-औपचारिक आणि औपचारिक क्षेत्रातील व्यक्तीही त्यात येतात. २०२६ मध्ये संसदीय समितीनेही या प्रश्नाकडे लक्ष वेधताना ४० कोटींहून अधिक लोक किंवा सुमारे ३०% लोकसंख्या ‘Missing Middle’ मध्ये असल्याचा संदर्भ दिला. या वर्गातील अनेकांकडे काही प्रमाणात विमा हप्ता भरण्याची क्षमता आहे; मात्र ते पूर्ण अनुदानित सरकारी योजनांच्या कक्षेत येत नाहीत किंवा उपलब्ध खाजगी विमा उत्पादने त्यांच्या दृष्टीने महाग अथवा अनुपयुक्त ठरू शकतात, असे समितीने नमूद केले आहे.
मध्यमवर्ग अधिक संवेदनशील का ठरतो?
Missing Middle मधील अनेक कुटुंबांची परिस्थिती वैशिष्ट्यपूर्ण असते. त्यांचे उत्पन्न इतके कमी नसते की प्रत्येक सरकारी योजनेचा लाभ मिळेल; पण अचानक ₹5–10 लाख किंवा त्याहून मोठा वैद्यकीय खर्च सहज पेलता येईल इतकी आर्थिक संपन्नताही नसते. त्यातच Home Loan EMI, Car Loan, मुलांचे शिक्षण, वृद्ध पालकांची जबाबदारी, निवृत्तीची तरतूद आणि दैनंदिन वाढते खर्च अशा अनेक जबाबदाऱ्या एकाच वेळी सुरू असतात. त्यामुळे उत्पन्न असूनही आर्थिक धक्का सहन करण्याची क्षमता मर्यादित असू शकते.
हा वर्ग पुरेसा विमा का घेत नाही?
‘Missing Middle’ निर्माण होण्यामागे केवळ आर्थिक परिस्थिती कारणीभूत नसते. अनेकदा चुकीची मानसिकता, अपुरी माहिती, चुकीचे प्राधान्यक्रम आणि विम्याबद्दलचे गैरसमज यांचाही मोठा वाटा असतो. जसे कि..
१. चुकीची मानसिकता : ‘आत्ता मी ठणठणीत आहे; मला विम्याची काय गरज?’ / ‘कंपनीचा Mediclaim आहे ना’ / ‘Premium भरायचा आणि Claimच आला नाही तर पैसे वाया’, ‘काही झालं तर Savings आहेतच’ / ‘Term Insurance मध्ये पैसे परत मिळत नाहीत’/विमा म्हणजे गुंतागुंतीचे प्रकरण’ !
२. नोकरीतून मिळणाऱ्या Group Health Insurance वर पूर्णपणे अवलंबून राहण्याची प्रवृत्ती.
३. विम्याकडे संरक्षणाऐवजी ‘Return’ देणारे उत्पादन म्हणून पाहिले जाते.
४. विमा आहे याचे समाधान असते. पण तो ‘पुरेसा’ आहे का, याचा नियमित विचार होत नाही.
५. तांत्रिक ज्ञानाची कमतरता: Waiting Period, Exclusions, Co-payment, Deductible, Room Rent Limit, Network Hospital अशा संज्ञांमुळे ग्राहक गोंधळतो. ‘नंतर बघू’ म्हणत निर्णय पुढे ढकलला जातो.
६.’EMI आधी, Insurance नंतर!’ : घर, गाडी, शिक्षण, lifestyle आणि इतर मासिक खर्चांमध्ये Insurance Premium ला स्वतंत्र प्राधान्य दिले जात नाही.
Missing Middle कमी करण्यासाठी काय करता येईल ?
या समस्येचे उत्तर केवळ ‘अधिक विमा विकणे’ एवढे मर्यादित नाही. NITI Aayog नेही Affordable Products, ग्राहकांचा विश्वास व जागरूकता, standardized products, consumer protection आणि सरकार व खासगी क्षेत्राच्या सहभागावर भर दिला आहे. व्यक्तिगत पातळीवर प्रत्येक कुटुंबाने आपल्या आर्थिक नियोजनात काही मूलभूत प्रश्न विचारणे गरजेचे आहे:
- आपल्या कुटुंबासाठी पुरेसे Health Insurance आहे का?
- Employer कडून मिळणारे Group Health Cover नोकरी बदलल्यास काय होईल?
- कुटुंबातील कमावत्या व्यक्तीकडे पुरेसे Term Insurance आहे का?
- गंभीर आजार किंवा मोठ्या Hospitalization साठी उपलब्ध cover पुरेसे आहे का?
- Emergency Fund आणि Insurance या दोन्हींची स्वतंत्र व्यवस्था आहे का?
- वय आणि वैद्यकीय परिस्थिती बदलण्यापूर्वी विमा संरक्षणाचा नियमित Review केला जातो का?
सरकार पातळीवर आणि विमा नियामकांचे Missing Middle कमी करण्यासाठी काय प्रयत्न आहेत ?
‘Missing Middle’ची समस्या आता केवळ चर्चेपुरती मर्यादित राहिलेली नाही. “Insurance for All by 2047” हे उद्दिष्ट समोर ठेवून केंद्र सरकार आणि Insurance Regulatory and Development Authority of India (IRDAI) विम्याची उपलब्धता, परवडणारी किंमत, वितरण आणि ग्राहक संरक्षण या विविध पातळ्यांवर काम करत आहेत. त्यातील काही मुद्दे पुढील प्रमाणे..
१. “२०४७ पर्यंत सर्वांसाठी विमा” हे IRDAI चे उद्दिष्ट आहे.
२. विमा क्षेत्रात १००% FDI आणि “सबका बीमा सबकी रक्षा” अधिनियम, २०२५ झालेला आहे.
३. वैयक्तिक जीवन व आरोग्य विम्यावरील GST माफ केला गेला आहे.
४. आरोग्य विम्यातील मोरेटोरियम कालावधी ८ वर्षांवरून ६० महिन्यांवर आलेला आहे.
५. ‘कंत्राटी कामगार’ सारख्या गटांना PM-JAY कवच देण्याची योजना आहे.
पुढील आव्हान :‘Insurance Available’ पासून ‘Adequately Insured’ पर्यंत!
सरकार आणि IRDAI चे प्रयत्न महत्त्वाचे आहेत. पण खरी कसोटी केवळ किती पॉलिसी विकल्या गेल्या याची नसून किती कुटुंबांकडे त्यांच्या जोखमीला अनुरूप आणि पुरेसे विमा संरक्षण आहे? याची आहे. कारण एखाद्या कुटुंबाकडे ₹२ लाखांचा जीवन विमा किंवा ₹५ लाखांचा आरोग्य विमा आहे म्हणजे ते कुटुंब प्रत्येक आर्थिक जोखीम उचलू शकते असे नाही. म्हणुनच प्रत्येक भारतीयासाठी इथून पुढील विमा प्रवास हा: Insurance Awareness → Insurance Access → Affordability → Adequate Insurance Protection असा असायला हवा. आणि कदाचित तेव्हाच भारतातील हा मोठा ‘Missing Middle’ हळूहळू ‘Protected Middle’ मध्ये बदलू शकेल.
श्री. निवृत्ती जाधव,
टीम SWS,
संपर्क: 98220 50061
