–
आपण SWS मध्ये, सुरुवातीपासूनच आर्थिक नियोजनाची पद्धती म्हणून ‘संपूर्ण समावेषक आर्थिक पिरॅमिड’ चा स्वीकार आणि अमंल केलेला आहे. या पद्धतीमध्ये, पिरॅमिडच्या पायथ्याशी (फाऊंडेशन) म्हणून, आपल्या कुटुंबाचा आर्थिक डोलारा ज्या मिळकतीवर उभा आहे, तिचे संरक्षण म्हणून , ‘अपघाती आणि मेडिक्लेम विमा’ आहे. या पद्धतीला बळकटी देणारी आर्थिक योजना, भारत सरकारतर्फे ५ मे २०२५ पासून जाहीर करण्यात आलेली आहे. ही योजना आहे, ‘सड़क अपघात पीडितांसाठी मोफत उपचार योजना – २०२५’. या विषयी अधिक माहिती देणारी आजची पोस्ट.
आपल्या देशात रस्त्यांवरील अपघातांमध्ये दरवर्षी हजारो लोक गंभीर जखमी होतात किंवा आपले प्राण गमावतात. अशा वेळी तातडीने आणि दर्जेदार वैद्यकीय उपचार मिळणे हे अत्यंत आवश्यक असते. परंतु अनेकदा आर्थिक अडचणींमुळे रुग्णांना योग्य ते उपचार घेता येत नाहीत. या पार्श्वभूमीवर भारत सरकारची ही मह्त्वकांक्षी योजना मदतगार ठरू शकते.
📌 या योजनेची ठळक वैशिष्ट्ये:
१) भारत सरकारच्या रस्ते परिवहन व महामार्ग मंत्रालयाने मोटर वाहन अधिनियम १९८८ च्या कलम १६२ अंतर्गत ही योजना जाहीर केली गेली आहे. या योजनेचा हेतू रस्ते अपघातात जखमी झालेल्या व्यक्तींना आर्थिक अडचणीशिवाय त्वरित वैद्यकीय उपचार मिळावेत असा आहे.
२) कोणत्याही प्रकारच्या मोटर वाहनाच्या अपघातात जखमी झालेली व्यक्ती, २४ तासांच्या आत रुग्णालयात दाखल झाल्यास या योजनेचा फायदा घेण्यास पात्र ठरणार आहे.
३) असा उपचार PM JAY (Prime Minister Jan Aarogya Yojna) योजनेत समाविष्ट (Empaneled) असलेल्या नामनिर्दिष्टित केलेल्या रुग्णालयांमध्ये मिळणार आहे. पीडित व्यक्तीला ११२ नंबरवर संपर्क करून एम्बुलन्स बोलवून, जवळच्या नामनिर्दिष्ट रुग्णालयात दाखल करता येणार आहे.
४) यात रु. १.५ लाख पर्यंतचा उपचार खर्च सरकारकडून भरला जाईल आणि ७ दिवसांपर्यंतचा उपचार खर्च कव्हर केला जाईल.
५) तांत्रिक अंमलबजावणी: E-DAR (Electronic Detailed Accident Report) आणि TMS (Tracking Management System) या डिजिटल प्रणालींचा वापर करून पीडित, अपघात व उपचार यांची डिजिटल नोंदही ठेवली जाणार आहे. पोलिस यंत्रणेने अपघाताची माहिती E-DAR मध्ये भरून ‘पीडित आयडी’ तयार करणे आवश्यक असणार आहे. २४ तासांच्या आत, अपघातास पोलिसांची पुष्टी मिळाली पाहिजे. जर २४ तासांत पोलिसांची पुष्टी मिळाली नाही, तर फक्त प्राथमिक उपचाराचा खर्च दिला जाईल. जर पीडित हा अपघातामुळे जखमी झाला नाही असे सिद्ध झाले, तर संपूर्ण खर्च रुग्णालाच भरावा लागेल.
६) वित्तीय व्यवस्थापन: विमाधारक आणि विमारहित वाहनांसाठी स्वतंत्र निधीचे व्यवस्थापन करण्यात आले आहे. संबंधित राज्य/केंद्रशासित प्रदेशाच्या आरोग्य यंत्रणेमार्फत रुग्णालयांना खर्च अदा केला जाईल. योजने अंतर्गत कोणतीही फसवणूक टाळण्यासाठी NHA ने धोरण आखले आहे.
ही योजना अपघात पीडित व्यक्तींना तत्काळ, मोफत आणि दर्जेदार वैद्यकीय सेवा मिळण्यासाठी प्रभावी ठरू शकते. आर्थिक दुर्बल घटकांनाही या योजनेमुळे सन्मानपूर्वक व विनामूल्य वैद्यकीय सेवा मिळू शकेल. ही योजना केवळ सरकारी उपक्रम नाही, तर ती एक मानवी दृष्टिकोनातून घेतलेले महत्त्वाचे पाऊल आहे. आपल्यापैकी कुणीही किंवा आपल्या प्रियजनांपैकी कुणीही अपघातग्रस्त होऊ शकते. अशा वेळी या योजनेचा लाभ म्हणजे एक आश्वासक हात !
सुरक्षित ड्रायव्हिंग करा ! गरज पडल्यास या योजनेसंदर्भात माहितीही असू द्या !
टीम SWS
