गोष्ट रिझव्‍‌र्ह बँकेची : दक्षिणेकडील बँकांवरील संकट; बँकिंग कायद्याची नांदी
अडचणीच्या काळात बँकिंग क्षेत्र स्थिरस्थावर करण्याची जबाबदारी असताना रिझव्‍‌र्ह बँकेचे अंगचुकार धोरण बँकिंग क्षेत्राला पटले नाही. दक्षिणेकडील बँकांवर आलेले संकट पूर्ण जबाबदारीने अथवा सक्षमतेने तिने हाताळले नाही, अशी ओरड सुरू झाली. ‘टीएनक्यू’ बँक बुडत असताना बघ्याची व नकारात्मक भूमिका घेतली म्हणून त्या वेळी रिझव्‍‌र्ह बँकेला सर्व स्तरांतील टीकेला व रोषाला सामोरे जावे लागले.
‘रिझव्‍‌र्ह बँक ऑफ इंडिया’च्या स्थापनेमागील मुख्य उद्देश हा चलननिर्मितीचे नियंत्रण करणारी संस्था आणि अर्थव्यवस्थेला गती देण्यासाठी आवश्यक तो कर्जपुरवठा यांचे एकत्रीकरण होय. देशातील बँकिंग क्षेत्रास अडचणीच्या काळात अल्प मुदत कर्जाच्या रूपाने तरलता पुरविणे हे कार्यदेखील रिझव्‍‌र्ह बँकेकडून अपेक्षित होते. रिझव्‍‌र्ह बँक ऑफ इंडियाच्या कायद्यातील कलम ४२ (१) नुसार देशातील शेडय़ुल्ड व्यापारी बँकांना त्यांच्या मागणी (डिमांड) व मुदत (टाइम) देयतेच्या विशिष्ट प्रमाणात काही रक्कम वैधानिक तरलता निधी म्हणून रिझव्‍‌र्ह बँकेकडे ठेवावी लागत होती. या निधीचा विनियोग रिझव्‍‌र्ह बँकेकडून अडचणीतील बँकांना तात्पुरती तरलता पुरविण्यासाठी होत होता. अशा वेळी ज्या बँकांना हा निधी पुरविला जायचा त्यांच्या व्यवहारांवर सर्वसमावेशक नियंत्रण ठेवण्याचे अधिकार रिझव्‍‌र्ह बँकेकडे नव्हते. रिझव्‍‌र्ह बँक ऑफ इंडियाच्या कायद्यातील तरतुदींमधील कलम ४२ (२) नुसार या बँकांना रिझव्‍‌र्ह बँकेकडे विहित नमुन्यात विवरणपत्रके दाखल करावी लागत होती. त्यामध्ये बँकांची मागणी व मुदत देयता (Time & Demand Liabilities), भारत सरकार व रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या कोणत्या व किती नोटांचा साठा बँकेकडे आहे याची माहिती, नाण्यांच्या साठय़ाची माहिती, एकूण कर्जवाटप व शिल्लक रक्कम इत्यादी माहितीचा समावेश होता. दर शुक्रवारी माहितीचे वरील विवरणपत्रक पुढील तीन दिवसांत रिझव्‍‌र्ह बँकेकडे बँकांनी दाखल न केल्यास, त्यांच्यावर प्रतिदिन १०० रुपये इतक्या दंडाची आकारणी होत असे. तत्कालीन कायद्यात केवळ शेडय़ुल्ड बँकांचाच समावेश केला असल्याने छोटय़ा व नॉन-शेडय़ुल्ड बँकांवर रिझव्‍‌र्ह बँकेचे कोणतेच थेट नियंत्रण त्या काळी नव्हते.
तत्कालीन व्यापारी बँका या ‘इंडियन कंपनी अ‍ॅक्ट’खाली स्थापन होत असल्याने १९१३ च्या कंपनी कायद्यातील तरतुदी त्यांना लागू होत होत्या. १९१३ च्या कंपनी कायद्यातील तरतुदी या सरसकट सर्वच व्यापारी संस्थांना लागू होत होत्या; परंतु बँकिंग क्षेत्राची गरज लक्षात घेऊन या क्षेत्रासाठी कंपनी कायद्यात सुधारणा करून प्रथम १९३५ मध्ये बँकिंग कंपन्यांसाठी कंपनी कायद्यात स्वतंत्र प्रकरण टाकण्यात आले; परंतु कंपनी कायद्यातील सुधारित तरतुदी या भारतीय बँकिंग व्यवस्थेच्या शिस्तबद्ध प्रगतीसाठी पुरेशा ठरतील का? याबद्दल साशंकता व्यक्त केली गेल्याने देशातील बँकिंग क्षेत्रावरील सर्वसमावेशक नियंत्रणासाठी स्वतंत्र कायद्याची आवश्यकता भासू लागली. १९३१ मध्ये भूपेंद्रनाथ मित्रा यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमलेल्या सेंट्रल बँकिंग इन्क्वायरी कमिटीने देशातील बँकिंग व्यवसाय सक्षमपणे हाताळण्यासाठी दोन पर्याय सुचविले होते. पहिल्या पर्यायानुसार बँकिंग व्यवसायासाठी स्वतंत्र बँकिंग नियंत्रण कायद्याची निर्मिती किंवा दुसऱ्या पर्यायानुसार कंपनी कायद्यामध्ये बँकिंग कंपन्यांसाठी स्वतंत्र प्रकरणाचा समावेश करण्याची सूचना होती. या वेळी समितीला दिलेल्या उद्देशांमध्ये-
१) देशातील शेती व्यवसाय, व्यापार व कारखानदारी यांची गरज लक्षात घेऊन स्वदेशी बँकिंग व्यवसायाची प्रगती ही सहकारी संस्था व जॉइंट स्टॉक कंपन्यांच्या माध्यमातून करणे.
२) जनतेच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी बँकिंग व्यवसायावर नियंत्रण ठेवणे.
३) देशातील बँकिंग व्यवसाय सक्षमपणे हाताळण्यासाठी प्रशिक्षित सेवक वर्ग तयार करणे व त्यांच्या सततच्या प्रशिक्षणाची व्यवस्था करणे.
या उद्देशांचा बारकाईने अभ्यास केल्यास बँकिंग व्यवसायाची प्रगती ही केवळ जॉइंट स्टॉक कंपन्यांच्याच नव्हे तर सहकारी बँकांच्या माध्यमातूनदेखील करण्याचे तत्कालीन सरकारचे धोरण होते. तसेच त्या वेळी ‘ठेवीदारांच्या हिताचे संरक्षण’ हा शब्दप्रयोग न करता ‘जनतेच्या हिताचे रक्षण’ हा शब्दप्रयोग करून तत्कालीन सरकारने अर्थव्यवस्थेतील बँकिंग व्यवसायाचे महत्त्व अधोरेखित केले होते. या समितीने आपल्या शिफारशींमध्ये बँकेची रचना, व्यवस्थापन, लेखापरीक्षण, तपासणी, अवसायन व बँकांचे विलीनीकरण इत्यादींवर रिझव्‍‌र्ह बँकांचे नियंत्रण असावे, असे सुचविले होते.
सर्वप्रथम कंपनी कायद्यामध्येच अनेक सुधारणा करून बँकिंग व्यवसायावर रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या माध्यमातून नियंत्रणाचे प्रयत्न करण्यात आले; परंतु त्याच वेळी म्हणजे सन १९३८ च्या मध्यावर दक्षिणेतील त्रावणकोर नॅशनल अ‍ॅण्ड क्विलोन बँक (टीएनक्यू बॅक) ही त्या काळातील एक मोठी बँक ही अडचणीत आली. जनतेमध्ये असुरक्षिततेची भावना निर्माण झाली. ही बँक अडचणीत येण्याची कारणे तपासताना बँकांच्या शाखांची अमर्याद वाढ, जादा दराने केलेले लाभांश वाटप, असुरक्षित गुंतवणूक, विनातारणी अथवा अपुऱ्या तारणांवर केलेला धोकादायक कर्जपुरवठा, संचालकांना दिलेली अमर्याद कर्जे, अकार्यक्षम व अप्रामाणिक व्यवस्थापन, तुटपुंजा राखीव निधी, अपुरी तरलता या गोष्टी उजेडात आल्या. दक्षिणेतील या महत्त्वाच्या व मोठय़ा बँकेवरील संकटामुळे त्या भागातील बँकांमधून मोठय़ा प्रमाणावर ठेवी काढून घेण्यासाठी ठेवीदारांच्या रांगा लागल्या. यामुळे अडचणीत आलेल्या बँकांना रिझव्‍‌र्ह बँकेने त्यांच्या वैधानिक तरलतेपोटी तात्पुरता कर्जपुरवठाही केला; परंतु रिझव्‍‌र्ह बँकेने दक्षिणेकडील बँकांवर आलेले हे संकट पूर्ण जबाबदारीने अथवा सक्षमतेने हाताळले नाही म्हणून त्या वेळी रिझव्‍‌र्ह बँकेला सर्व स्तरांतील टीकेला व रोषाला सामोरे जावे लागले. ‘टीएनक्यू’ बँक बुडत असताना रिझव्‍‌र्ह बँकेने बघ्याची व नकारात्मक भूमिका घेतली म्हणून सर्वानीच रिझव्‍‌र्ह बँकेवर जोरदार टीका केली.
वर्ष १९१२ मध्ये स्थापन झालेली त्रावणकोर बँक आणि १९१९ मध्ये स्थापन झालेल्या क्विलोन बँकेचे १९३७ मध्ये एकत्रीकरण झाले. त्या वेळी ‘दक्षिणेकडील सर्वात मोठे व यशस्वी एकत्रीकरण’ म्हणून वर्तमानपत्रांनी या घटनेस खूप प्रसिद्धी दिली. या एकत्रीकरणाचे रिझव्‍‌र्ह बँकेने व्यवसायिक स्तरावर कौतुक केले असले तरी त्रावणकोर बँकेचे संस्थापक मप्पिलाई व क्विलोन बँकेचे संस्थापक माथेन या दोघांचे वडील पूर्वी थय्यिल (ळँं८८्र’) या बँकेमध्ये भागीदार असल्याने या विलीनीकरणास व्यावसायिकतेपेक्षा कौटुंबिक पाश्र्वभूमीचीच झालर अधिक होती. एकत्रीकरणानंतर सदर बँक ही इम्पिरियल बँकेनंतर भारतातील चौथ्या क्रमांकाची बँक बनली; परंतु त्यानंतर केवळ सहा महिन्यांतच बँकेवर अभूतपूर्व ‘रन’ लागला. काहींच्या मते राजकीय व जातीय हेव्यादाव्याच्या पाश्र्वभूमीवर त्रावणकोर राज्याचे तत्कालीन दिवाण सी.पी. रामास्वामी यांनी बँकेचे जनरल मॅनेजर रामाजुनम यांना हाताशी धरून जाणीवपूर्वक खोटय़ा अफवा पसरविल्या. महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे या घोटाळ्याच्या अनुषंगाने बँकेचे संस्थापक मप्पिलाई व माथेन यांना १९३९ मध्ये तुरुंगवासही भोगावा लागला. ठेवीदारांनी पसे काढून घेण्यास सुरुवात केल्याने रिझव्‍‌र्ह बँकेने २१ जून १९३८ रोजी बँकेवर आíथक र्निबध लादून खातेदारांना रक्कम काढण्यास मनाई केली. त्या वेळी बँकेने रिझव्‍‌र्ह बँकेकडे आíथक मदत मागितली, परंतु कायद्यामधील तरतुदींच्या अभावापोटी रिझव्‍‌र्ह बँकेने त्यास असमर्थता दर्शविली. रिझव्‍‌र्ह बँकेचे तत्कालीन डेप्युटी गव्हर्नर मणिलाल नानावटी यांनी स्वत: बँकेस भेट दिली. तसेच तत्कालीन मद्रास सरकारबरोबर चर्चा केली; परंतु बँकेचे संपूर्ण आíथक व्यवहार तपासल्यानंतर बँकेच्या आíथक सक्षमतेबद्दल जर रिझव्‍‌र्ह बँकेची खात्री झाली अथवा बँक आíथक दिवाळखोरीच्या उंबरठय़ावर नसल्याची खात्री झाली तरच बँकेस आíथक मदतीचे आश्वासन दिले. थोडक्यात रिझव्‍‌र्ह बँकेस जोपर्यंत त्यांनी दिलेल्या कर्जाच्या परतफेडीची खात्री वाटत नव्हती तोपर्यंत रिझव्‍‌र्ह बँक कोणतीही आíथक मदत करण्यास उत्सुक नव्हती. अडचणींच्या काळात बँकिंग क्षेत्र स्थिरस्थावर करण्याची जबाबदारी असताना रिझव्‍‌र्ह बँकेचे अंगचुकार धोरण बँकिंग क्षेत्राला पटले नाही. रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या याच धोरणावर सर्वच स्तरांतून चौफेर टीका झाली. बँकेच्या आíथक तपासणीसाठी रिझव्‍‌र्ह बँकेने मागणी केलेल्या १०,००० रुपयांच्या शुल्कासाठीही मद्रास उच्च न्यायालयापर्यंत प्रकरण गेले. बँक ताब्यात घेतली जावी, अशी बँकेनेच विनंती केली; परंतु कायद्यात तशा प्रकारची तरतूद नाही या सबबीखाली रिझव्‍‌र्ह बँकेने नाकारली. शेवटी ठेवीदारांना पसे मिळण्याचा एकमेव मार्ग म्हणून रिझव्‍‌र्ह बँकेने सदर बँक अवसायनात काढण्याचा निर्णय घेतला. नंतर बँकेच्या इमारतीचे हॉस्पिटलमध्ये रूपांतर झाले, तो वेगळा इतिहास आहे.
दक्षिणेकडील बँकांवर आलेल्या या संकटामुळे बँकावरील स्वतंत्र नियंत्रणाची गरज प्रतिपादित केली गेली. बँकांमधील ठेवीदारांचा पसा सुरक्षित ठेवण्यासाठी या बँकांच्या संपूर्ण व्यवहारांवर रिझव्‍‌र्ह बँकेचे नियंत्रण आवश्यक वाटू लागले. त्यासाठी या बँकांचे लेखापरीक्षण, कर्जवाटप व इतर व्यवहारांवर रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या सर्वसमावेशक देखरेखीसाठी स्वतंत्र बँकिंग कायद्याची आवश्यकता मांडली गेली. जून १९३९ मध्ये रिझव्‍‌र्ह बँकेचे गव्हर्नर जेम्स टेलर यांनी भारतीय बँकिंग क्षेत्र संपूर्णत: रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या नियंत्रणाखाली आणण्याच्या दृष्टीने ‘भारतीय बँकिंग’ कायद्याच्या निर्मितीचा प्रस्ताव तयार करून रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या सर्व स्थानिक संचालक मंडळांना पाठविला. गव्हर्नरांनी तयार केलेला हा प्रस्ताव कॅनडा, ऑस्ट्रेलिया, डेन्मार्क, अमेरिका, स्वीडन आदी देशांमधील बँकिंग विषयांचा अभ्यास करून तयार करण्यात आला होता. सदर प्रस्ताव म्हणजे भविष्यातील बँकिंग रेग्युलेशन कायद्याची नांदीच होती, असे नमूद केल्यास वावगे होणार नाही.
बँकिंग व्यवसायाची प्रगती ही केवळ जॉइंट स्टॉक कंपन्यांच्याच नव्हे तर सहकारी बँकांच्या माध्यमातूनदेखील करण्याचे तत्कालीन सरकारचे धोरण होते. तसेच त्या वेळी ‘ठेवीदारांच्या हिताचे संरक्षण’ हा शब्दप्रयोग न करता ‘जनतेच्या हिताचे रक्षण’ हा शब्दप्रयोग करून तत्कालीन सरकारने अर्थव्यवस्थेतील बँकिंग व्यवसायाचे महत्त्व अधोरेखित केले होते.
– द्याधर अनास्कर
लेखक बँकिंग विषयातील तज्ज्ञ आणि महाराष्ट्र अर्बन को-ऑपरेटिव्ह बँक्स फेडरेशनचे अध्यक्ष
ई-मेल : v_anaskar@yahoo.com
(संकलित लेख: लोकसत्ता अर्थ वृत्तांत )
