–
सुरक्षित कर्जव्यवहारात आपण सर्वप्रथम काय पाहतो? कर्ज करार, तारणपत्र, हमी, व्याजदर आणि परतफेड वेळापत्रक ? हे सर्व काही व्यवस्थित असेल तर कायदेशीरदृष्ट्या आपण सुरक्षित असल्याचे आपल्याला वाटत असते. म्हणजे हा कर्ज व्यवहार सुरक्षितच आहे — असा आपला समज असतो.
पण प्रत्यक्ष अनुभव वेगळीच गोष्ट सांगतो. बहुतांश वेळा कर्जदार आणि कर्ज देणारा यांच्यामध्ये वाद निर्माण होतात ते कर्ज करार कमकुवत असल्यामुळे नव्हे ! अनेक वेळा कागदपत्रे निर्दोष असता पण तरीही प्रकरणे न्यायालयात जातात. मग प्रश्न उरतो — चूक नेमकी कुठे होते? उत्तर आहे — वर्तनात.
एक उदाहरण घेऊन हे समजावून घेऊयात.
एक रिअल इस्टेट विकासक त्याच्या एका प्रकल्पासाठी बँकेकडून मोठे कर्ज घेतो. जमिनीचा हक्क स्पष्ट असतो, कायदेशीर तपासणी पूर्ण होते, तारण नोंदणीकृत केले जाते आणि वैयक्तिक हमी घेतल्याने कागदपत्रांच्या दृष्टीने हा व्यवहार आदर्श कर्ज व्यवहार आहे असे भासते. परंतु चढ-उतार हा स्वभावधर्म असणारी बाजारपेठ मंदावते. त्या विकासकाकडे रोकड प्रवाह कमी होतो. परिणामी त्यांचे हप्ते उशिरा जाऊ लागतात. येथून पुढे त्याच्यापुढे दोन वेगळे मार्ग तयार होतात.
पहिला मार्ग — जबाबदारीचा ! विकासक स्वतःहून बँकेशी संपर्क साधतो. परिस्थिती स्पष्ट करतो. नवीन आर्थिक अंदाज देतो. अडचण मान्य करतो आणि हफ्ता पुनर्रचनेचा प्रस्ताव ठेवतो. आंशिक परतफेड सुरू ठेवतो. बँकेसाठी ही भेट आणि नवीन ठराव, बोलणी हे सर्व विश्वासाचे संकेत असतात.
दुसरा मार्ग — टाळाटाळीचा. विकासक बँकेकडून होणारे सर्व संपर्क टाळतो. कुठलीही आर्थिक माहिती देत नाही किंवा दिलेली आश्वासने पाळत नाही. या टाळाटाळ प्रकरणात प्रश्न फक्त पैशांचा राहत नाही — तो बनतो विश्वासाचा ! त्यात कमतरता आढळली तर व्यवहार कायदेशीर प्रक्रियेकडे वळतो.
हेच तत्त्व — सामान्य गृहकर्जदारालाही लागू आहे.
एक पगारदार व्यक्ती नियमितपणे गृहकर्जाचे हप्ते भरत असते. समजा अचानक तिची नोकरी जाते. जर तिने त्वरित बँकेशी संपर्क साधला, परिस्थिती स्पष्ट केली आणि तात्पुरत्या सवलतीची मागणी केली तर बँक सहकार्य करण्यास तयार असते. पण जर कर्जदार व्यक्तीने संपर्क टाळले, तर प्रकरण वसुलीकडे वळते. अशावेळी वित्त पुरवठा करणाऱ्या संस्थां LTV (Loan to Value Ratio) म्हणजे कर्ज रक्कम आणि तारणाच्या किमतीचे प्रमाण, DSCR (Debt Service Coverage Ratio) म्हणजे कर्जफेडीसाठी उपलब्ध उत्पन्न आणि एकूण परतफेड जबाबदारी यांचे प्रमाण या बाबी पाहून निर्णय घेत असतात.
म्हणजेच काय तर कर्ज करारामध्ये वर्तनात्मक संकेत हे महत्त्वाचे असतात. माहिती देण्यास विलंब, बैठका पुढे ढकलणे, अस्पष्ट आश्वासने, जबाबदारी टाळणे हे सर्व प्रारंभिक चेतावणी संकेत असतात ज्याकडे कर्ज देणाऱ्या संस्था बारिकपणे लक्ष्य ठेवून असतात. म्हणून कर्जदाराचे विश्वास टिकवणारे वर्तन महत्त्वाचे असते.
निष्कर्ष
- आर्थिक अडचण येणे हा गुन्हा नाही — पण त्या लपविणे, संवाद टाळणे धोकादायक आहे.
- जोखीम नेहमी आकड्यांमध्ये दिसत नाही — ती वर्तनातही असते .
- योग्य वेळी साधलेला संवाद अनेकदा न्यायालयाची पायरी चढण्यापेक्षा प्रभावी ठरतो.
तेव्हा कर्ज प्रकरणामध्ये आर्थिक अडचण असल्यास आपल्या आर्थिक सल्लागाराशी आणि कर्ज पुरवणाऱ्या संस्थेशी योग्य वेळी संपर्क करणे महत्वाचे आहे.
श्री. पराग शेखर शुक्ल,
कायदेशीर प्रमुख, उत्तर महाराष्ट्र, एचडीएफसी बँक लि.
