फेडरल रिजर्व्हचे मुद्रा धोरण : घटना आणि परीणाम
घटना
अमेरिकेत वाढलेली महागाई नियंत्रणात आणण्यासाठी,जास्तीत जास्त रोजगार निर्माण करण्यासाठी ,आणि दीर्घ कालीन महागाई दर २ टक्के इतका कमी करण्याच्या उद्देशाने ,अत्यंत सुनियोजित पद्धतीने अमेरिकेच्या मध्यवर्ती बँकेने (फेडरल रिजर्व्ह) फेड फंड दर हा २-१/४ वरून २-१/२ इतका वाढविला आहे,तसेच तो यापुढेही वाढविला जाईल असे संकेत दिलेले आहेत. तसेच फेडरल रिजर्व्ह कडे असलेले ट्रेझरी बील, इतर अल्प मुदतीचे सरकारी कर्ज रोखे, यांची संख्या कमी केली जाईल,जेणे करून फेडरल रिजर्व्हचा ताळे बंद मर्यादित आकारमानात येईल.
परीणाम
अमेरिकेत बहुतांशी व्यवहार हे क्रेडीट कार्ड/डेबिट कार्ड/चेक/डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक माध्यमातून होत असतात. या सर्व लोकांची विविध बँकांमध्ये खाती असतात, तर या बॅँकांची फेडरल रिजर्व्ह मध्ये राखीव निधी आणि त्यासाठी खाती असतात. त्या मध्ये ताळमेळ राखला जातो. पण अत्यल्प काळासाठी जर एखाद्या बँकेला पैशांची गरज भासली तर बँक कर्ज घेतात आणि त्या कर्जावरील व्याज दर म्हणजे फेड फंड दर .
व्यापारी बँकांना कर्ज म्हणून मिळणाऱ्या कर्जा वरील व्याज दर वाढल्याने त्यांच्या तर्फे सर्वसामान्य ग्राहकांना वाटप होणाऱ्या कर्जावरचा व्याज दर त्या वाढवतात. फेड फंड दराच्या वाढीमुळे कर्जावरील व्याज दरात वाढ होते. वाढलेल्या व्याज दरांमुळे ग्राहक खरेदी कमी करतील, खरेदी कमी झाली म्हणजे मागणी कमी होईल, आणि म्हणून किंमती कमी होऊन महागाई नियंत्रणात येईल अशी अपेक्षा असते.
कोव्हीड काळात आर्थिक मंदी चा सामना करण्यासाठी फेडरल रिजर्व्हने मोठ्या प्रमाणावर ट्रेजरी बिल्स आणि अन्य कर्ज खरेदी रोखे करून, मोठ्या प्रमाणावर रोख पैसे, रोकड सुलभता/रोखता बँकांना आणि सर्वनागरिकांना उपलब्ध करून दिलेली होती. त्यामुळे निर्माण झालेल्या महागाईवर उपाय म्हणून आता फेडरल रिजर्व्ह आपल्या जवळील ट्रेजरी बिल्स आणि अन्य काही अल्प मुदतीचे कर्ज रोखे बाजारात विकेल त्यामुळे बँकां जवळची जास्त रोखता, लोकां जवळील रोख रक्कम,ही पुन्हा फेडरल रिजर्व्ह कडे परत येईल, त्यामुळे लोकांजवळ खरेदी करण्यासाठी पैसे उरणार नाहीत, बँकाही कर्ज वाटप करणार नाहीत, त्यामुळे मागणी कमी होईल,आणि पर्यायाने महागाई (चलन वृद्धी) नियंत्रणात येईल. सरकारला दिलेली कर्ज कमी करण्यात येतील,पर्यायाने सरकारने खर्च कमी करण्याचे संकेत दिले जातील.
आर्थिक मंदी
खरं तर आर्थिक वृद्धी आणि महागाई बरोबर चालत असतात. फेड फंड दरातील वाढी मुळे व्याजदर वाढतील, कर्ज घेऊन विकत घेतल्या जाणाऱ्या वस्तूंची मागणी कमी होईल,उद्योजक कर्ज महाग झाल्याने नवीन कर्ज घेणार नाहीत, तसेच बँक जुनी कर्ज वसूल करण्याच्या मागे लागतील,या सर्व कारणांमुळे आर्थिक वुद्धीचा दर घसरत जाईल. ही घसरण जर वाढत गेली तर आर्थिक मंदी चे संकट सुरु होइल असे व्यापार चक्राच्या सिद्धांतानुसार सांगितले जाते. या काळात जशी मागणी कमी होते तसतशी बेरोजगारी वाढत जाते. अमेरिकेत आर्थिक मंदी येऊ शकेल,आणि ती सर्व जगभर पसरू शकेल. (सध्या महागाई अशीच सर्व जगभर पसरत आहे.)
गेल्या तीन महिन्यापासून अमेरिकेत दर महिन्याला ३,७५,००० नवीन रोजगार निर्माण झाले, बेरोजगारीचा दर कमी झाला म्हणून फेड फंड दर वाढवता येऊ शकला. रशिया युक्रेन युद्धामुळे गॅस/पेट्रोल, घरं ,अन्नधान्य,वाहतूक यांच्या किमती प्रचंड वाढल्याने फेड फंड दर वाढवावा लागला.
भारतीय अर्थव्यवस्थेवरील परिणाम
भारतात गुंतवणूक करणाऱ्या परकीय गुंतवणूकदारांना जर त्यांच्याच देशात अधिक व्याज दर मिळू लागले तर ते भारतात गुंतवणूक करणार नाहीत. म्हणजेच गुंतवणुकीच्या माध्यमातून भारतात येणारे परकीय चलनाचा ओघ कमी होईल. एव्हढेच नव्हे तर भारतात केलेली गुंतवणूक काढून ती त्यांच्या देशात/अमेरिकेत परत नेली जाईल.
जसजसे डॉलर्स अमेरिकेत परत जातील तसतसा भारतातील डॉलर्स चा पुरवठा कमी झाल्याने डॉलर रुपयाच्या तुलनेत महाग होईल,म्हणजेच रुपया गडगडेल. आयातीचे मूल्य वाढेल, पेट्रोल ,डिझेल,गॅस च्या तसेच आयात होणाऱ्या सर्व वस्तूंच्या किंमती वाढू शकतील. तसेच निर्यातदारांना बदललेल्या विनिमय दराचा फायदा होऊ शकतो.
शिशीर सिंदेकर,
नासिक.
9890207692
shishirsindekar@gmail.com
