–
भारतातील गृहनिर्माण सोसायट्या आणि सहकारी गृहनिर्माण संस्था (Cooperative Housing Societies) यांच्या खात्यांमध्ये बरीच मोठी रक्कम, बचत खात्यांमध्ये आणि फिक्स्ड डिपॉझिटमध्ये (FDs) अडकून पडली आहे. सदस्यांकडून दर महिन्याला आकारले जाणारे मेंटेनन्स शुल्क, वेळोवेळी घेतलेली आणि शिल्लक उरणारी वर्गणी एकत्रितपणे हळूहळू मोठ्या निधीत रूपांतरित होते. मात्र या निधीचे व्यवस्थापन, अति संरक्षणवादी (Conservative) पद्धतीने केले जाते — ज्याचे मुख्य उद्दिष्ट असते — भांडवल सुरक्षित ठेवणे, नफा मिळवणे नव्हे. अनेक सोसायट्यांमध्ये सोसायटी निधीचे व्यवस्थापन करणाऱ्या मंडळ / समितीचा असा समज असतो की, ‘सोसायटीचे पैसे फक्त फिक्स्ड डिपॉझिटमध्येच ठेवावे’ , कारण त्यासंदर्भातील नियम जुने आणि मर्यादित आहेत. पण ही पद्धती अकार्यक्षम आहे असे वास्तव, अनुभव आणि आकडे दर्शवून देतात.
अनेक सोसायट्यांमध्ये सोसायटी निधीचे व्यवस्थापन करणाऱ्यांची अशी भूमिका का असते ?
-सोसायटी निधी व्यवस्थापन करणारे मंडळ, तरुणांना यात रस अथवा दयावा लागणार वेळ नसल्यामुळे बहुतांश वेळा ज्येष्ठ नागरिकांचे असते ज्यांनी Fixed —Deposits हेच एक माध्यम अनेक वर्षे अनुभवलेले असते.
-कार्यक्षम निधी व्यवस्थापनासाठी घेतले जाणाऱ्या निर्णयांना इतर सभासदांकडून मोडता घातला जातो.
-नूतन बचत / गुंतवणूक माध्यमांची अवास्तव भिती किंवा त्याबद्दल असणारे अज्ञान अधिक चांगले व्यवस्थापन करण्यामध्ये अडथळा बनते.
प्रत्यक्षात Co-operative Societies Act आणि Indian Trusts Act (1882) नुसार सोसायट्या खालील सुरक्षित पर्यायांमध्ये गुंतवणूक करू शकतात —
- शासनाच्या सिक्युरिटीजमध्ये (Government Securities)
- डेट म्युच्युअल फंडच्या युनिट्समध्ये
- सूचीबद्ध कॉर्पोरेट बाँड्समध्ये
- एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स (ETFs) मध्ये
भारत सरकारच्या २०१७ च्या राजपत्रात, राज्य शासनांना अशा गुंतवणूक पर्यायांना परवानगी देण्याचे अधिकार दिलेले आहेत. मुंबई, बेंगळुरू अशा काही शहरांतील दूरदृष्टी असलेल्या सोसायट्यांनी आता लिक्विड आणि डेट म्युच्युअल फंड्समध्ये गुंतवणूक करून अधिक परतावा (Higher Returns) मिळवण्यास सुरुवात केली आहे आणि त्याचवेळी निधीची सुरक्षितताही राखली आहे.
यावर काय उपाय करता येईल?
-अकार्यक्षम निधी व्यवस्थापन,कार्यक्षम पद्धतीने हाताळणारा गुंतवणूक माध्यमांबाबत अद्यायावत ज्ञान असणारा सभासद किंवा विश्वासू, तज्ञ्, व्यावसायिक आर्थिक सल्लागार याबाबतीत मदत करू शकतो. त्याचे या क्षेत्रातील ज्ञान, अनुभव आणि कौशल्य ‘पडून’ असलेल्या निधीची सक्रियपणे हाताळणी करून त्याद्वारे अधिक परतावा मिळवून देऊ शकतात. मग गरज उरते ती अशा फायदेशीर निर्णयाला सर्व सभासदांनी, सोसायटीच्या भल्यासाठी, अधिक चान्गल्या सुविधांसाठी एकत्र येऊन मान्यता देण्याची.
-असे केल्याने मिळणारा परतावा आणि असे न केल्याने होणारी तूट यांचे गणित मांडले असता, अशा सल्लागारास व्यावसायिक फी देणे नक्कीच हितावह ठरत असते. पण याबाबतीत ‘सोसायटी निधी खर्च न करणे’, ही भूमिका घातकी ठरताना दिसते.
निष्कर्ष: गृहनिर्माण सोसायट्यांनी फक्त फिक्स्ड डिपॉझिटपुरते मर्यादित न राहता, सुरक्षित पण विविध (diversified) गुंतवणूक पर्यायांचा अवलंब करणे आवश्यक आहे, जेणेकरून चलनवाढीवर मात करून सोसायटी निधीद्वारे अधिक चान्गल्या सुविधांचा लाभ त्यांच्याच पदरी पडेल.
याबाबतीत चांगला, विश्वासू सल्ला हवा असल्यास जरूर SWS टीमबरोबर संपर्क साधा.
श्री. रघुवीर अधिकारी,
CEO, SWS
संपर्क: 98220 00883
