–
रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी नुकतीच ‘युनिफाइड लेंडिंग इंटरफेस’ / ULI तंत्रज्ञानाची घोषणा केलेली आहे. UPI च्या धर्तीवर ULI च्या माध्यमातून सर्वाना (विशेष करून छोट्या आणि ग्रामीण कर्जदारांना) अतिशय कमी वेळात कर्ज मिळविता येणार आहे. UPI च्या मार्फत जसा डिजिटल पेमेंट्सचा चेहरामोहरा बदलला, तसाच परिणाम ULI आता कर्ज प्रक्रियेवर करणार आहे. ही नवीन प्रणाली काय आहे आणि तिचा कर्जदारांना नेमका कसा फायदा होईल, हे जाणून घेऊया.
ULI म्हणजे काय?
ULI ही एक डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधा (Digital Public Infrastructure) आहे. तिचा उद्देश म्हणजे उपभोगत्यांच्या संमतीने आर्थिक व गैरआर्थिक माहितीचे सुरक्षित व सुलभ पद्धतीने आदानप्रदान करणे असा आहे जेणेकरून कर्ज देणाऱ्या संस्था योग्य निर्णय जलद घेऊ शकतील. ULI विविध डेटा स्त्रोत वापरून, कर्जदारांची माहिती एकत्रित करते. यात वापरले जाणारे स्रोत पुढीलप्रमाणे असू शकतील.
- आधार ई-केवायसी व पॅन पडताळणी
- राज्य सरकारचे जमीन अभिलेख
- जीएसटी नेटवर्क (GSTN) माहिती
- दूध संघटनांची दुध पुरवठा माहिती
- उपग्रह प्रतिमा व विश्लेषण
- अकाउंट ऍग्रीगेटर (Account Aggregators)
- डिजिलॉकर
हे सर्व डेटा स्रोत एका प्लॅटफॉर्मवर आणल्यामुळे कर्ज मंजुरीची वेळ आठवड्यांवरून काही मिनिटांवर येणार आहे आणि प्रक्रिया अधिक पारदर्शक व वेगवान होणार आहे.
ULI : भारताच्या कर्ज तूट समस्येवर उपाय
MSME क्षेत्रात कर्जासाठी मोठी मागणी असते. पण खूपच कमी लोकांना वित्तीय संस्थांकडून प्रतिसाद मिळतो. ULI हे आव्हान स्वीकारून एक एकत्रित डिजिटल प्लॅटफॉर्म उपलब्ध करून देणार आहे जेणेकरून वित्तीय माहितीचे संकलन करून कर्जदारांची खरी पतदर्शकता समोर येईल.
उदाहरणार्थ, किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) कर्ज प्रक्रिया ULI द्वारे पूर्णपणे डिजिटाईझ केल्यामुळे, जिथे कर्ज प्रक्रियेला आधी ४–६ आठवडे लागत होते, तिथे फक्त १० मिनिटांत कर्ज मंजुरी शक्य झाली आहे. यामुळे शेती व ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांना मोठा फायदा होत आहे.
ULI : वित्तीय समावेशनासाठी महत्त्वाचे पाऊल
ULI ही परस्पर संमतीवर आधारित माहितीची देवाणघेवाण प्रणाली असणार आहे. त्यामुळे कर्जदार आपली माहिती कोणाशी व केव्हा शेअर करायची, हे स्वतः ठरवू शकतील. त्यामुळे कर्ज देणारी वित्तीय संस्था आणि कर्जदार यांच्यामध्ये विश्वास आणि पारदर्शकता वाढीस लागेल. ग्रामीण व अर्ध-शहरी भागातील व्यक्ती व लघुउद्योजकांना औपचारिक आर्थिक व्यवस्थेत सामील होण्याची संधी ULI मार्फत विस्तृत होणार आहे. ULI ला सरकारी योजनांशी जोडून, कृषी व MSME क्षेत्रासाठी सुकर पर्याय उपलब्ध होणार आहे.
ULI : पुढचा टप्पा: राष्ट्रव्यापी अंमलबजावणी
ULI सध्या पायलट प्रोजेक्ट स्वरूपात कार्यरत असून, याचे उत्कृष्ट परिणाम समोर आले आहेत. रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर श्री. शक्तिकांत दास यांनी स्पष्ट केले आहे की, या यशस्वी अनुभवावर आधारित लवकरच राष्ट्रव्यापी अंमलबजावणी केली जाणार आहे. ULI मुळे भारतातील कर्ज व्यवस्थापन अधिक सुलभ, वेगवान व समावेशक होणार असून, देशाच्या आर्थिक विकासाला नवी दिशा मिळणार आहे.
श्री. हर्षल जैन, ACA, DISA, B.Com
