–
नुकताच भारत-यूके यांचेदरम्यान Free Trade Agreement (FTA) करार करण्यात आला आहे. FTA द्वारे टॅरिफ/ नॉन टेरिफ असे अडथळे कमी करून, उद्पादनांना बाजारपेठेतील प्रवेश सुधारून. नवीन व्यापार आणि गुंतवणुकीला चालना मिळणार आहे. त्यावर भाष्य करणारी ही श्री. सुधीर मुतालीक यांची पोस्ट.
६ मे २०२५ रोजी भारताच्या आर्थिक मुत्सद्देगिरीचा ऐतिहासिक टप्पा ठरलेला भारत-ब्रिटन मुक्त व्यापार करार (FTA) नुकताच यशस्वीपणे पूर्ण झाला आहे. या करारामुळे भारताच्या सुमारे ९९% वस्तू निर्यातीला ब्रिटनमध्ये शून्य दराने प्रवेश मिळणार आहे. पण ही केवळ व्यापारसंधी नाही – हा भारताच्या तीनशेहून अधिक वर्षांच्या आर्थिक इतिहासाचा सन्मानपूर्वक पुनरागमन आहे.
इसवी सन १७०० पर्यंत भारताच्या वस्त्रोद्योगाने ब्रिटनसह संपूर्ण युरोप व्यापला होता. भारताचे कापड, जरीकाम, मसाले, रत्ने आणि धातू यांची मोठ्या प्रमाणावर इंग्लंडला करमुक्त निर्यात होत होती. आख्खे एक शतक : इ. स. १६०० ते १७०० : इंग्लंड स्वतःचा वस्त्रोद्योग आणि पर्यायाने स्वतःची अर्थव्यवस्था सशक्त करण्यासाठी झगडत होता. अर्थव्यवस्था सुधारण्यासाठी आपले कपडे ( वस्त्रोद्योग ) मदत करीत नाहीत म्हणून या काळात इंग्लंडने आफ्रिकेतून मुलं आणि बायका आणून विकण्याचे बेशरम धंदे देखील केले होते. भारतीय मालाची हरप्रकारे प्रयत्न करून इंग्लंडमध्ये आयात रोखता येत नसल्याने सन १७०१ मध्ये दणदणीत आयातकर लावायला ब्रिटिश पार्लिमेंटने सुरुवात केली. भारतातले व्यवसायच नव्हे तर उद्यमशीलता चिरडण्याचे – विशेषतः – जे प्रयत्न सन १७५० सालानंतर ब्रिटिशांनी केले त्याचे मूळ भारतीय मालाची इंग्लंडच्या जनतेमध्ये असलेली लोकप्रियता हे होते : हे नक्की ! भारतीय उद्योगामुळे स्थानिक ब्रिटीश उद्योग धोक्यात येत असल्याने ब्रिटिशांनी टप्प्याटप्प्याने भारतीय उत्पादनांवर बंदी घालण्यास सुरुवात केली — ज्यामुळे भारताची जागतिक बाजारपेठेतील पकड कमजोर झाली.
स्वातंत्र्य मिळाल्यावर देखील दुर्दैवाने परिस्थिती पूर्वपदावर येऊ शकली नव्हती. आपल्या उत्पादनांना अध्येमध्ये खास दर्जा वगैरे मिळाला पण सन १७०० पर्यंत असणारी बिनधास्त, बिना शुल्क माल विकण्याची मुभा कधीच मिळाली नव्हती.
आता, तब्बल ३२५ वर्षांनी, भारत पुन्हा एकदा आपल्या वस्त्र, रत्ने, यंत्रसामग्री, मासेमारी आणि इतर उत्पादनांसह ब्रिटनमध्ये शून्य कराने प्रवेश करणार आहे. हा केवळ राजनैतिक विजय नाही, तर भारताच्या औद्योगिक सन्मानाचं पुनर्प्राप्ती आहे.
या करारामध्ये केवळ वस्तूंचा नव्हे, तर सेवा, व्यावसायिक स्थलांतर, तसेच यूकेमधील भारतीय कर्मचाऱ्यांसाठी सामाजिक सुरक्षा करातून तीन वर्षांची सूट यासारख्या प्रावधानांचा समावेश आहे. ‘विकसित भारत २०४७’ या दूरदृष्टीशी सुसंगत, हा करार भारताला समानतेच्या स्तरावर जागतिक व्यापारात सहभागी करतो.
सव्वा तीनशे वर्षांनी भारत केवळ बाजारपेठ परत मिळवत नाही — तर तो आपली गमावलेली आर्थिक शान पुन्हा मिळवत आहे.
-सुधीर मुतालीक
