श्री. शिशीर सिंदेकर
जागतिकीकरण हा मुक्त व्यापार कराराचा पुढचा टप्पा आहे. जागतिकीकरणाचा वापर करून बेधुंद भांडवलशाही विशिष्ट गटासाठी मोठ्या प्रमाणावर लाभ आणि असमानता निर्माण करते आहे. या पार्श्वभूमीवर मुक्त व्यापार आणि जागतिकीकरणाचा होऊ शकणारा अस्त आणि या प्रश्नावर काय उपाय करता येतील याच धांडोळा घेणारा हा लेख.
अमेरिका : संधीची प्रचंड उपलब्धता असलेला देश म्हणून ओळखला जात होता. जिथे कठोर परिश्रम आणि ध्यास या जोरावर कोणीही यश प्राप्त करू शकत होता, तोच सर्व जगाचं नेतृत्व करू शकणारा देश आज विकसित देशांच्या तुलनेत मागे पडत चालला आहे. उत्पन्न आणि संपत्तीची निर्मिती आणि वाटपातील असमानता वाढते आहे. सर्व जगात मध्यमवर्गाची निर्मिती सर्वप्रथम अमेरिकेत झाली त्याच मध्यमवर्गासाठी रोजगाराच्या संधी कमी कमी होत चालल्या आहेत. वेतनाचे दर कुंठीत झाले आहेत. अमेरिकेची अर्थव्यवस्था आज श्रीमंतांसाठी कार्यरत आहे. आर्थिक लाभातला मोठा हिस्सा एकूण लोकसंख्येतल्या छोट्या समुहाकडे जात आहे. याचं सर्वसामान्य कारण म्हणजे मुक्त व्यापार आणि तंत्रज्ञानातील झपाट्याने होणारे बदल, असे दिले जाते. भांडवलशाहीतून निर्माण होत असलेली असमानता समाजाच्या दीर्घकालीनवृद्धी आणि संशोधनासाठी मारक ठरते. अर्थव्यवस्था दीर्घकाळात सामर्थ्यवान होण्याऐवजी दुबळी होत जाते. मोठ्या कंपन्या (कॉर्पोरेट क्षेत्र) आणि सरकार यामध्ये हितसंबंध निर्माण होवून कायदे, नियम त्यांच्या हितरक्षणाचे काम करू लागले.
आशिया : आज आशियाई देश जगाच्या आर्थिक वृद्धीत महत्त्वाची भूमिका पार पाडत आहेत. जागतिक अर्थव्यवस्थेत आशियाचा हिस्सा ४० टक्क्यांपेक्षा जास्त आहे आणि येत्या चार वर्षांत आर्थिक वृद्धीत ७५% पेक्षा जास्त असेल. कार, स्मार्टफोनपासून उपग्रहांच्या निर्मितीपर्यंत आज हे देश ओळखले जात आहेत. थोड्याफार प्रमाणावर शिक्षण, आरोग्य सेवा सुधारल्या आहेत. त्यातून दारिद्र्य कमी करण्याचे प्रयत्न चालू असले तरी जगातले ७५% गरीब लोक आज याच देशांमध्ये राहात आहेत. भारत हा त्यामधला एक प्रमुख देश आहे. जागतिकीकरणानंतर या देशांच्या शेअर बाजारात आणि परकीय भांडवलाच्या प्रवाहात अस्थैर्य निर्माण झाले. गेल्या काही वर्षात वस्तूंच्या किंमती घसरत गेल्या तसेच देशादेशांमध्ये भौगोलिक, राजकीय तणाव सुरू झाले. चीनमध्ये कर्जाधारित गुंतवणुकीतून समस्या निर्माण झाल्या, जपानमध्ये कामगारांमध्ये वर्ग (डूएल लेबर) निर्माण झाले, भारतात केवळ सेवाक्षेत्राचा प्रचंड वेगाने विकास झाला आणि त्यातील कामगारांचे वेतन अफाट वाढले. भांडवलशाहीच्या सुवर्णयुगात वेतनाचे वास्तव दर, श्रम उत्पादकता आणि उत्पादन वाढत होते. त्यानंतर मात्र अमेरिकेचा लष्करावरचा खर्च वाढत गेला. गरजा निर्माण केल्या गेल्या, उत्पादनापेक्षा मार्केटिंगवरचा खर्च वाढत गेला. नवनवीन बाजार आणि ग्राहक शोधण्यासाठी जागतिकीकरणाची आत्यंतिक गरज भासू लागली. तसतसे तिसऱ्या जगातील देश विकसनशील आणि उभरत्या अर्थव्यवस्था म्हणून ओळखू जाऊ लागल्या. भांडवलशाहीला लोकशाहीपेक्षा हुकूमशाही परवडू लागली. चीनची अर्थव्यवस्था अमेरिकेपेक्षाही मोठ्ठ होण्याचं स्वप्न बघू लागली. तिसऱ्या जगातले लोक काम करू लागले आणि त्यांच्या जीवावर विकसित देश जगू लागले. अमेरिका, युरोप पाठोपाठ चीनमधला मालमत्ता बुडबुडा फुटल्यानंतर आर्थिक मंदी जगभर पसरू लागली. वस्तूंच्या किमती घटल्याने वास्तव कर्जाचा भार वाढत जातो, शेअर्सच्या किंमती कमी होतात,(डॉलर्सच्या तुलनेत) विनिमय दर घटतात, मालमत्तेच्या किंमती घसरतात आणि शेवटी दिवाळखोरी जाहीर होते. आर्थिक वृद्धीच्या प्रक्रियेत सुरुवातीला असमानता निर्माण होते ती कालांतराने कमी होवून विकास तळागाळापर्यंत झिरपेल अशी अपेक्षा होती पण असे घडले नाही. उत्पन्नातील वाढीमुळे संपत्तीत, उत्पादकतेत, उत्पादनात, उत्पन्नात वाढ होण्याऐवजी स्थिर संपत्ती म्हणजे मालमत्तेच्या किंमतीत वाढ होत गेली म्हणजे काहीही न करता पैसे मिळवण्याची अर्थव्यवस्था (रेंट सिकींग इकॉनॉमी) निर्माण झाली. भांडवलावरचा परतावा हा आर्थिक वृद्धीपेक्षा जास्त वेगाने वाढत गेला.
असमानता दर्शविणारा गिनी निर्देशांक, आज सर्वच देशांमध्ये असमानता प्रचंड प्रमाणावर वाढते आहे असेच दाखवतो आहे. रोजगार निर्मिती कारखानदारीत होण्याऐवजी केवळ सेवा क्षेत्रात झाली. समानता आणि कार्यक्षमता यांच्यात सममूल्यन (ट्रेड ऑफ) आहे. म्हणजे जर अर्थव्यवस्थेत समानता आणायची असेल तर ती अर्थव्यवस्था कार्यक्षम असूच शकत नाही. अशी समानता आणण्याच्या नादात कररचना बदलली (श्रीमंतांवर अधिक कर) तर अधिक काम करून अधिक नफा, पैसा, संपत्ती मिळविण्याची प्रेरणा नाहीशी होते. अशा नाजूक गुंतागुंतीच्या आर्थिक परिस्थितीत सरकारची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची ठरते. समानता उत्पन्नात आणण्याऐवजी संधीच्या उपलब्धतेमध्ये आणावी. कररचना, सार्वजनिक खर्च, सबसिडी अशा असाव्यात की जेणेकरून समानता आणली जाईल.
जसजसा जागतिकीकरणामुळे खुला आंतरराष्ट्रवाद वाढू लागला तसतसा अमेरिकन राष्ट्रवाद जहाल होत गेला. जागतिकीकरणातून व्यापारात भाग घेणाऱ्या देशांचा तोटा न होता फायदा वाढावा, शून्य रक्कम खेळाची अपेक्षा (झिरो सम गेम) पण प्रत्यक्षात चीनचा फायदा झाला तर अमेरिकेचा तोटा झाला असे समजले जाते. अमेरिकेत तर अमेरिकन उद्योजकांनी परदेशातील उद्योग बंद करून पुन्हा अमेरिकेत उद्योग सुरू करण्यासाठी उत्तेजन देणारे विधेयक मांडले. जागतिकीकरणाविरोधी मतप्रवाह निवडणुकीच्या राजकारणातून प्रकट होवू लागला. वांशिक, धार्मिक नेतृत्व उदयास यायला लागले. खरंतर अशा परिस्थितीत समाजवाद, साम्यवाद निर्णायक पर्याय देवू शकला असता पण जगभर ही चळवळ नेतृत्वहीन झाल्याने कट्टर दहशतवादी इस्लामवादाचा उदय झाला. जी जागतिकीकरणाच्या विरोधातील प्रतिक्रिया होती. अमेरिकेची इराकवरची कारवाई, नवीन तेलवाद (घसरणाऱ्या किंमतीमागील राजकारण) लिबिया, सिरिया संदर्भातील धोरण इस्लामवादी दहशतवादाला खतपाणी घालत गेले.
या पार्श्वभूमीवर जागतिकीकरणाचा अस्त दृगोचर होत आहे पण अशा परिस्थितीत शासन व्यवस्थेने भांडवलशाहीचे योग्य नियंत्रण केले. राष्ट्रवादाची जपणूक करीत देशातील नागरिकांचे, उद्योजकांचे, कामगारांचे, शेतकऱ्यांचे हितसंबंध जपत, म्हणजेच त्यानुसार स्थावर मालमत्तेच्या मालकीचा कायदा, कामगार कायदा, बौद्धिक संपदा कायदा, मुद्रा धोरण, वित्तीय धोरण असे निर्माण करावे की त्यांचाही फायदा होईल. तसेच देशातील दारिद्र्यरेषेखाली राहणाऱ्या माणसाचे जीवनमान सुखकारक, समाधानकारक उंचावणारे धोरण आखले तर जागतिकीकरण पुन्हा नव्या जोमाने फुलेल आणि भांडवलशाहीला नवे परिमाण प्राप्त होईल.
श्री. शिशीर सिंदेकर
लेख पूर्व प्रकाशित, महाराष्ट्र टाइम्स
१६/४/२०२५
