प्रा. सौ.गौरी पिंपळे
२ एप्रिल २०२५ रोजी अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी Reciprocal Tariff ची घोषणा केली. त्या आधी चीन, मेक्सिको आणि कॅनडा या देशांवर Tariff लागू केले. Tariff म्हणजे आयात कर आणि Reciprocal Tariff म्हणजे समोरचा देश ज्या प्रमाणात अमेरिकी उत्पादनांवर आयात शुल्क लावतो त्या प्रमाणात अमेरिका त्या देशावर आयात शुल्क लावणार. अशा प्रकारे एकूण १८० पेक्षा जास्त देशांवर अमेरिकेने Reciprocal Tariff जाहीर केले. हे Tariff ९ एप्रिल पासून लागू झाले. २ एप्रिल रोजी Reciprocal Tariff जाहीर झाले तेव्हा चीनवर ते ३४% होते. आधी जाहीर केलेले Tariff २०% आणि नवीन ३४% असे एकूण ५४% Tariff चीनवर लावण्यात आले. ९ एप्रिल रोजी अजून ५०% Tariff चीनवर लावण्यात आले. म्हणजे एकूण Tariff झाले १०४%. १० एप्रिल रोजी चीनवर एकूण Tariff १२५% लावण्यात आले. ११ एप्रिल रोजी चीन वरचे Tariff १४५% पर्यंत वाढवण्यात आले. कारण चीनने Negotiation साठी कुठलाही पुढाकार घेतला नव्हता. आणि अमेरिकेची अपेक्षा होती की एवढे Tariff वाढवल्यानंतर तरी चीन Negotiation पुढे साठी येईल. पण चीन ने ११ एप्रिल रोजी अमेरिकेवर ८४% Tariff जाहीर केला आणि त्याचबरोबर ७ रेअर अर्थ मिनरल्स कोणत्याही देशाला पुरवणार नाही असं जाहीर केलं. ही ७ रेअर अर्थ मिनरल्स अमेरिकेला मोठ्या प्रमाणात त्यांच्या न्युक्लिअर प्रोग्राम साठी लागतात. मी हा लेख आज १२ एप्रिल रोजी लिहित आहे तोपर्यंत चीन किंवा अमेरिका कोणत्याही देशाने चर्चेसाठी पुढाकार घेतला नाहीये.
असं का झालं?
Amerika is no longer super power
पहिलं कारण अमेरिका स्वतःला सुपरपॉवर समाजत असली तरी आज अमेरिका सुपरपॉवर नाही. अमेरिका सुपरपॉवर बनली त्याचं कारण त्यांचं लष्करी सामर्थ्य असलं तरी अमेरिकेचं Manufacturing Sector ही अमेरिकेची ताकद होती. ‘ Made in USA’ असलेल्या वस्तूंना प्रतिष्ठा होती कारण या वस्तू दर्जामध्ये मध्ये वरच्या पातळीवर होत्या. अमेरिकेमध्ये रोजच्या दैनंदिन जीवनाला लागणाऱ्या वस्तूंपासून अतिशय महागड्या चैनीच्या वस्तू पर्यंत सगळ्या वस्तू Manufacture होत होत्या. Defense Products मध्ये अमेरिकाच प्रथम क्रमांकाचा देश होता. हळूहळू अमेरिकेचं Manufacturing Sector इतर देशात शिफ्ट होऊ लागलं आणि आज अमेरिकन नागरिक टॉयलेट पेपर पासून कपड्यापर्यंत सगळ्या वस्तूंसाठी इतर देशांवर अवलंबून आहे म्हणजे अमेरिका या सगळ्या वस्तू आयात करतो.
असं काय घडलं की अमेरिकेचं Manufacturing Sector इतर देशांकडे वळलं?
अमेरिकेमध्ये डाव्या आघाडीच्या प्रभावाने बरेच Reform झाले त्याचं फलित अमेरिकेचं Manufacturing Sector इतर देशात शिफ्ट होण्यामध्ये झालं. किमान वेतन कायदा लागू झाला. किमान वेतन कायद्यामुळे होतं काय की उद्योजकांना ठरलेलं किमान वेतन द्यावंच लागतं. कोणताही उद्योग हा Profit Making साठी असतो. Employment आणि वेतन ही त्याच्यापासून निर्माण होतात. उद्योजकांना कामगारांची गरज असते म्हणून रोजगार निर्मिती होते. एखाद्या उद्योजकाला सतत तोटा झाला तर तो उद्योग बंद करतो. जेव्हा किमान वेतन कायदा लागू होतो तेव्हा सगळ्या उद्योजकांना ते वेतन देणं शक्य होईल असं नसतं. लहान उद्योगधंद्यांवर याचा विपरीत परिणाम होतो. अगदी हेच अमेरिकेत झालं. त्यात Feminism/ Wokism सारख्या चळवळींनी अमेरिकन माणसाची काम करण्याची वृत्ती कमी केली. ( आळशी बनवलं.)
डॉलरकेंद्री असलेल्या जागतिक अर्थव्यवस्थेने डॉलरचं पर्यायाने अमेरिकेचं स्थान भक्कम केलं.जास्तीतजास्त डॉलर मिळवण्यासाठी चीन, जपान सारखे आशियाई देश एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकॉनॉमी म्हणून उदयाला आले. यासाठी या देशांनी स्वतःच्या चलनाचं अवमूल्यन केलं आणि इथेच अमेरिका निश्चिंत झाली. Milton Friedman यांनी एके ठिकाणी म्हटलंय – ” that at such an exchange rate the Japanese could sell much to us,we, nothing to them. Suppose, we pay them in paper dollars, what would the Japanese exporter do” with dollars? They cannot eat them, wear them or live in them. If they were willing simply to hold them, the printing industry – printing the dollar bills – would be a magnificent export industry.”
याच Attitude ने अमेरिकेने संपूर्ण जगाशी वागायला सुरुवात केली. या सगळ्याचा परिणाम असा झाला की अमेरिकेत Manufacture करण्यापेक्षा आयात करणं अमेरिकेला स्वस्त पडलं आणि एकेकाळी Manufacture मध्ये दादा असलेली अमेरिका आज दैनंदिन जीवनातील वस्तुंसाठी इतर देशांवर अवलंबून आहे. अमेरिकेच्या एकूण ३.१ ट्रिलियन डॉलर्स आयातीपैकी जास्त आयात मेक्सिको,चीन आणि कॅनडा या देशांकडून होते.(आकृती १) त्यात चीन दुसऱ्या क्रमांकावर आहे.त्यामुळे एकूण परिणाम पाहिला तर या तीन देशांवर जास्त आयात शुल्क लावल्यामुळे अमेरिकेत वस्तू महाग होतील आणि महागाई दर वाढेल.
अमेरिका निर्यात काय करते?
Defense products, Pharma products आणि Luxurious Items. Defense Products वर फक्त अमेरिकेवर अवलंबून राहावं अशी परिस्थिती आता नाही कारण फ्रान्स, इंग्लंड, रशिया ,इस्रायल, भारत हे देशही डिफेन्स Products उत्पादन करून एक्सपोर्ट करतात. कोरोना काळात Vaccine Diplomacy करून भारताने जगाला आपली ताकद दाखवून दिली. त्यामुळे जगातील समीकरणे बदलली.
America is a Bankrupt nation.
हे वाक्य वाचून मला माहित आहे खूप जणांना धक्का बसेल. पण ही खरी गोष्ट आहे की अमेरिका हा कर्जबाजारी देश आहे. २९ ट्रिलियन डॉलर इतकी अर्थव्यवस्था असलेल्या देशावर ३६ ट्रिलियन डॉलर कर्ज आहे आणि प्रत्येक १०० दिवसांनंतर ते १ ट्रिलियन डॉलर मी वाढत आहे. तर अमेरिकेला कर्ज देतं कोण? जगातील इतर देश आणि खाजगी वित्तसंस्था अमेरिकेला कर्ज देतात. आपण जसं बँकेकडून कर्ज घेतो तसा हा प्रकार नाही. तर अमेरिकेला गरज लागेल तेव्हा अमेरिका सरकारी रोखे (बॉण्ड्स) विक्रीला काढते. या बॉण्ड्स ना US trasuries म्हणतात. एकूण ३६ ट्रिलियन डॉलर्स पैकी वेगवेगळ्या देशांकडे८ ट्रिलियन डॉलर्स इतक्या किमतीच्या US trasuries आहेत. (बाकीचे खाजगी वित्तसंस्था कडे आहेत) त्यापैकी १ ट्रिलियन डॉलर्स किमतीच्या जपान कडे आणि ७५९ बिलियन डॉलर्स या चीनकडे आहेत. इथे एक महत्वाची गोष्ट म्हणजे २०२१मध्ये चीनकडे १.२ट्रिलियन (१२००बिलियन) डॉलर्स किमतीच्या US trasuries होत्या.(आकृती २) ते चीनने कमी करून सोन्यामध्ये गुंतवणूक केली आहे. आणि आता या परिस्थितीत जर चीनने या US trasuries dump केल्या ( परत अमेरिकेला विकल्या ) तर अमेरिकेची आर्थिक स्थिती अत्यंत वाईट होईल.
५००० वर्षांपासून आम्ही जागतिक अर्थकारणात आहोत – चीनचे विधान
चीन ऐकत नाही म्हटल्यावर अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष आणि उपराष्टाध्यक्ष यांनी चीन बद्दल अपमानात्मक उदगार काढले. ( त्याच्या वरून असं दिसतं की अमेरिका जास्त desperate झाली आहे) त्याला उत्तर देताना चीनने असं सांगितलं की आम्ही ५००० वर्षांपासून आहोत तेव्हा अमेरिका कुठेच नव्हती. २००० सालापर्यंतचा जर ग्राफ बघितला तर गेल्या १०० वर्षात अमेरिका झपाट्याने पुढे गेली आहे. विशेषतः १९४५ नंतर. त्याआधी भारत आणि चीन याच प्रमुख अर्थव्यवस्था होत्या ( आकृती ३)
कोरोनानंतर आणि रशिया युक्रेन संघर्षानंतर देशांच्या बदललेल्या भूमिका
कोरोनानंतर डॉलर का वगळून वेगवेगळ्या देशांनी करार केले आणि रशिया युक्रेन संघर्षामध्ये रशिया वर आर्थिक निर्बंध लागल्यावर अशा करारांचा वेग वाढला. ब्रिक्स या संघटनेला बळकट केलं गेलं. ऑक्टोबर २०२४ मध्ये रशियाच्या कझान शहरात झालेल्या बैठकीत डॉलर वगळून करार करण्याबाबत निर्णय घेण्यात आला. त्याचबरोबर ट्रेड सेटलमेंट साठी वेगळी व्यवस्था वापरण्यात येईल असं स्पष्ट करण्यात आलं. रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष पुतिन यांनी “Dollar was used as a weapon.” असं थेट विधान केलं.आणि भारताचे परराष्ट्रमंत्री एस जयशंकर यांना रशियाकडून भारताने तेल घेण्याबद्दल विचारलं गेल तेव्हा त्यांनी सांगितलं की We are not targeting dollar. पण अमेरिकेच्या पॉलिसी अशा आहेत की त्याच्यामुळे आम्हाला वेगळे करार करावे लागले.
World is moving towards multipoarity.
गेल्या ८०वर्षात ( दुसरं महायुद्ध १९४५ ला संपलं होतं ! ) अमेरिकेने जणू काही अनभिषिक्त सम्राट असल्यासारखं जगावर राज्य केलं. तेव्हाची जागतिक परिस्थिती वेगळी होती. साऊथ ग्लोबल मधली राष्ट्र कमजोर होती. आज बहुतेक राष्ट्रांनी प्रगती केलेली आहे. स्वतःच्या अर्थव्यवस्था मजबूत केलेल्या आहेत. अशा परिस्थितीत अमेरिकेने घेतलेले निर्णय म्हणजे loose -loose situation आहे.पण या खेळात सगळ्यात जास्त फटका अमेरिकेला बसणार आहे. बघू कोण माघार घेतं ते…
प्रा. सौ.गौरी पिंपळे,
अकाउंटन्सी आणि अर्थशास्त्राच्या अनुभवी प्राध्यापिका
संपर्क: gauripimple123@gmail.com
पोस्ट लिखाण तारीख: १२/४/२०२४
आर्थिक क्षेत्राशी संबंधित प्रा. गौरी यांचे युट्युब चॅनेल : https://www.youtube.com/channel/UCNPa2VX5FyXvhafI7OjYBnA
