प्रा डॉ संजय त्रिंबकराव खडक्कार
दरवर्षी, केंद्रीय अर्थसंकल्पाची, सर्व स्तरातील लोक मोठ्या आशेने वाट बघत असतात. प्रत्येकजण आपल्याला काय यातून मिळेल, आपल्यावर काय परिणाम होईल, याचा विचार करीत असतो. अर्थसंकल्पाच्या पूर्वसंध्येला सादर केलेल्या आर्थिक पाहणी अहवालातून पुढील वर्षी देशाची आर्थिक वृद्धी ६.३ ते ६.८ टक्के राहील असे भाकीत केले,जे मागील चार वर्षांपासून ७ टक्केच्या वर असलेल्या आर्थिक वृद्धीपेक्षा कमी आहे. तसेच गुंतवणूक कमी होईल अशी शंका व्यक्त केली गेली आहे. आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सचा प्रभावी वापर करण्याची व्यवस्था सरकारी कारभारात नसल्याने प्रगत तंत्रज्ञानाचा पुरेसा वापर होत नाही असे अहवालात नमूद केले आहे .
यंदाचे बजेट ५०.६५ लाख कोटी रुपयांचे आहे. मागील वर्षी ते ४८.२० लाख कोटी रुपयांचे होते.मा. पंतप्रधानांनी ‘लक्ष्मी’ गरीब व मध्यमवर्गीयांवर प्रसन्न होवो ही अपेक्षा व्यक्त केली. त्याप्रमाणे, यंदाचा अर्थसंकल्प खऱ्या अर्थाने नोकरदार व मध्यमवर्गीयांना दिलासा देणारा ठरला. अर्थसंकल्पात १२ लाख रुपयांपर्यंत उत्पन्न असणाऱ्या कर लागणार नाही. तसेच स्टॅंडर्ड डिडक्शन ५० हजार रुपयांहून ७५ हजार रुपये केले. करप्रणातीत मोठ्या प्रमाणात बदल केल्या गेले व प्रस्तावित कर प्रणालीत सात स्तर राहणार आहे. यामुळे सरकारला जवळपास १ लाख कोटी रुपयांवर पाणी सोडावे लागले. काही अर्थशास्त्रज्ञांच्या म्हणण्यानुसार हे एक लाख कोटी रुपये समजा असंघटित कामगार व शेतकऱ्यांचे उपयोगी आणले असते तर त्यांना अधिक दिलासा मिळाला असता. परंतु या करबचतीमुळे मध्यमवर्ग यांच्या हातात पैसा खेळेल. त्यांची क्रय शक्ती वाढेल. बाजारात वस्तूंची मागणी वाढेल त्यामुळे उत्पादनात वाढ होऊन रोजगार निर्मिती पण होईल. एकंदरीत मध्यमवर्गीयांच्या हातात अधिक पैसा खेळेल व त्यामुळे त्यांना बचत, गुंतवणूक आणि आवश्यकतेनुसार खर्च करण्याची मुभा मिळेल.तसेच ज्येष्ठ नागरिकांसाठी टीडीएसची मर्यादा ५० हजार रुपयांहून १ लाख रुपये केल्याने त्यांना मोठ्या प्रमाणात दिलासा मिळेल. मागील काही वर्षापासून मध्यमवर्गीय दुर्लक्षित राहत आहे,असे वाटत असताना, आजच्या अर्थसंकल्पाने मध्यमवर्गीयांच्या माफक अपेक्षा पूर्ण झाल्याने मध्यमवर्गीय सशक्त भारत निर्माण करण्याच्या कार्यात उत्साहाने सहभागी होतील.
आता पगारदार वर्गासाठी रु.१२ लाखापर्यंत उत्पन्न असल्यास त्यांना काही कर भरावा लागणार नाही. पगारदारांसाठी स्टॅंडर्ड रिडक्शन हे रु.५०,००० वरून रु.७५,००० केल्यामुळे त्यांना रु१२.७५ लाखांपर्यंत उत्पन्न असल्यास काहीही कर भरावा लागणार नाही.
विकासाला चालना देण्यासाठी GYAN म्हणजे गरीब,युवक,अन्नदाता व नारी यांना प्राध्यान्य देण्याचा संकल्प अर्थसंकल्पात बोलून दाखवण्यात आला.
भारतात ४६ टक्के जनता, म्हणजे जवळपास देशातील अर्धी लोकसंख्या, ही शेतीवर अवलंबून आहे, परंतु त्यांचा सकल देशांतर्गत उत्पादनात फक्त १६ टक्के वाटा आहे.अर्थमंत्र्यांनी शेती हे अर्थव्यवस्थेचे प्रथम इंजिन मानून अर्थसंकल्पाला सुरुवात केली.त्यामुळे त्यांच्यासाठी भरीव तरतूद अपेक्षित होती. आजच्या अर्थसंकल्पात कृषी क्षेत्रासाठी १ लाख ७१ हजार ४३७ हजार कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे,जी मागील १.५२ लाख कोटी रुपयांहून नक्कीच जास्त आहे. म्हणजे जवळपास ११.२५ टक्क्यांनी निधीत वाढ दिसते.आजच्या अर्थसंकल्पात कृषी क्षेत्रासाठी,राज्यांच्या सहकार्याने, प्रधानमंत्री धनधान्य कृषी योजना,ज्यात देशातील शंभर जिल्ह्यांचा कृषी विकास करण्याचे घोषित केले, ज्यामुळे १.७ कोटी शेतकऱ्यांचा फायदा होईल. शेतीमालाची उत्पादकता वाढवणे, विविध पिकांची लागवड करणे, शाश्वत शेतीला चालना देणे, तालुका पातळीवर काढणी पश्चात सुविधा निर्माण करणे, कृषी सिंचन सुविधेत वाढ करणे, दीर्घ व अल्पमुदतीचे कर्ज उपलब्ध करून देणे या सर्वांचा या योजनेत समावेश आहे. त्यात महाराष्ट्राचे कोणते जिल्हे येतात हे बघणे महत्त्वाचे ठरेल. त्यात प्रामुख्याने पश्चिम विदर्भातील पाचही आत्महत्याग्रस्त जिल्हे यावेत ही अपेक्षा.
तसेच कापूस उत्पादकता वाढविण्यासाठी कापूस उत्पादकता मिशनची घोषणा करण्यात आली आहे, त्यासाठी ५०० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. आज भारत कापूस उत्पादनात पहिल्या किंवा दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. परंतु हवा तसा दर्जा आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत नसल्यामुळे दहा टक्के कमी भाव आपल्या कापसाला मिळतो. त्यामुळे जवळपास १२ हजार कोटी रुपयांचं नुकसान दरवर्षी आपले होते. त्यामुळे कापसाचा दर्जा वाढवण्यासाठी लांब धाग्यांचा कापूस उत्पादनाला प्रोत्साहन देण्यासाठी कॉटन मिशनची योजना निश्चितपणे स्वागतार्ह आहे.त्याचा फायदा पश्चिम विदर्भातील शेतकऱ्यांना मिळाला हवा.
कडधान्यांमध्ये आत्मनिर्भरता, आणण्यासाठी सहा वर्षे विषय अभियान राबवणार आहे त्यासाठी १ हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. कडधान्यात आपण दोन वर्षात आत्मनिर्भर होऊ शकतो आपल्याकडे डाळींची तशीच टंचाई नाही. आता ३० ते ३५ लाख टन उत्पादन वाढवल्यास आपण कडधान्यांमध्ये आत्मनिर्भर होऊ शकतो.
शेतकरी तेलबियांकडे वळण्यासाठी त्यांना उत्तेजन देणे महत्त्वाचे. अजून वीस वर्षे तरी आपण खाद्यतेलात आत्मनिर्भर होऊ शकत नाही. त्यामुळे तेलबिया उत्पादनात आत्मनिर्भरता आणण्यासाठी, खाद्य तेलाची गरज भागवण्यासाठी योजनेत १० हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. ती निश्चितपणे कमी वाटते.
लहान शेतकऱ्यांसाठी किसान क्रेडिट कार्ड व्दारे ४ टक्क्यांनी जे कर्ज मिळते त्याची मर्यादा ५ लाख रुपयांपर्यंत केली, जी पूर्वी ३ लाख रुपये होती,त्यामुळे ७.७ कोटी शेतकऱ्यांचा त्याचा निश्चितच फायदा होईल. त्यात विदर्भातील शेतकरी याचा किती फायदा घेतात हे बघणे महत्त्वाचे ठरेल. परंतु एकीकडे शेतकऱ्यांचे क्रेडिट वाढवताना त्यांच्यावर कर्जाचा ओझा वाढेल,हे पण तितकेच नक्की. त्यामुळे क्रेडिट वाढवण्यासोबत त्यांच्या कर्जाचा बोजा कसा कमी होईल याकडे बघणे पण जरुरीचे आहे.
अर्थसंकल्पात सिंचन सुविधा सुधारू असे म्हणण्यात आले आहे, त्यासाठी ८२६० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.विदर्भाबद्दल बोलायचे झाले तर वैनगंगा नळगंगा नदीजोड प्रकल्प यंदा शासनाने प्रशासकीय मान्यता दिली असून त्याचा विकास आराखडा (डीपीआर) बनवण्याचे काम सुरू झाले आहे. यामुळे प्रशासकीय प्रक्रिया लवकरात लवकर पूर्ण झाल्यानंतर, सुधारित अर्थसंकल्पात या नदीजोड प्रकल्पाला राष्ट्रीय प्रकल्प म्हणून मान्यता देऊन त्यासाठी भरीव तरतूद करण्यात यावी. यंदा अर्थसंकल्पात नदीजोड योजना प्रकल्पासाठी २४०० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.
कार्पोरेट करात बदल दिसला नाही. परंतु सुक्ष्म, लघु आणि मध्यम उपक्रमांना चालना देण्यासाठी,प्रथम उद्योग टाकणाऱ्या पाच लाख उद्योजकांना, येत्या पाच वर्षात दोन कोटी रुपये कर्ज देण्याची घोषणा करण्यात आली. तसेच सुक्ष्म, लघु आणि मध्यम उपक्रमांना हमीसह १० कोटी रुपयांचे क्रेडिट देण्यात येईल, जे पूर्वी पाच कोटी रुपये होते. तसेच स्टार्टअपला २० कोटी रुपयांचे हमीसह क्रेडिट देण्यात येईल जे पूर्वी १० कोटी रुपये होते. तसेच निर्यात करणाऱ्यांना २० कोटी रुपयांपर्यंतचे कर्ज मिळणार आहे. आज सुक्ष्म, लघु आणि मध्यम उपक्रमाचा सकल देशांतर्गत उत्पादनात ३० टक्के वाटा असून, क्रेडिट मध्ये वाढ झाल्याने,तसेच त्यांच्या वर्गीकरण निकषांमध्ये वाढ केल्याने,त्यांच्या वाटा अजून वाढून, रोजगार निर्मितीत भर पडेल. सूक्ष्म उद्योगासाठी ५ पासून १० कोटी रुपये ,लघु उद्योगासाठी ५० कोटी ऐवजी १०० कोटी रुपये व मध्यम उद्योगासाठी २५० कोटी रुपये ऐवजी ५०० कोटी रुपये ही मर्यादा केली आहे.याचा फायदा विदर्भातील होतकरू उद्योजकांना घेतला पाहिजे.आज विदर्भातील सुक्ष्म, लघु व मध्यम उपक्रमांची संख्या महाराष्ट्रातील इतर विभागात पेक्षा सर्वात कमी आहे. ती संख्या वाढविण्यासाठी, नुसते क्रेडिट मध्ये वाढ होऊन चालणार नाही तर महाराष्ट्र शासनाने विदर्भातील उपक्रमांना वीज दरात सवलत व इतर सवलती देणे गरजेचे ठरेल.
शिक्षण क्षेत्रात मागील वर्षी १ लाख,२० हजार,६२८ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती, यंदा त्यात १०.६६ टक्क्यांनी वाढ झाली असून ती रक्कम १ लाख, २८ हजार ६५० कोटी रुपये आहे. शालेय शिक्षणावरील तरतूद ही ७८,५७२ कोटी असून उच्च शिक्षणात ती ५०,०७७ कोटी रुपये आहे, ती शैक्षणिक अर्थसंकल्पाच्या ३९ टक्के आहे, ज्यात ६.५ टक्के वाढ झालेली दिसते.संपूर्ण अर्थसंकल्पात शिक्षणासाठी, फक्त २.५३ टक्के तरतूद केलेली दिसते. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाचे उदिष्ट साध्य करण्यासाठी (२०२०),ही तरतूद ६ टक्के असावी हे सुचविले आहे. त्यामुळे शिक्षण क्षेत्रातील तरतूद ही अपेक्षेपेक्षा ५० टक्क्यांनी कमी आहे.
आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सचा वाढता प्रभाव बघता आरोग्य, कृषी व नावीन्यपूर्ण क्षेत्रात प्रत्येकी एक सेंटर फॉर एक्सलन्स, उभे करणार आहे यासाठी ५०० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. यापैकी एक सेंटर विदर्भात असावे, जेणेकरून विदर्भातील शिक्षणातील विकासाचा असमतोल दूर होण्यास मदत होईल. आयआयटी मध्ये ६,५०० जागा व मेडिकलच्या १०,००० जागा वाढणार असून येत्या पाच वर्षात त्या ७५,००० ने वाढवण्याचा मानस आहे. जागा वाढविताना शिक्षकांची १०० टक्के भरती करणे आवश्यक, कारण आज शैक्षणिक संस्थांमध्ये ३० ते ४० टक्के जागा रिकाम्या आहेत. तसेच त्यात विदर्भातील मेडिकलच्या किती जागा वाढतील,हे बघावे लागेल.
संशोधन,विकास आणि नवोन्मेषासाठी खाजगी क्षेत्राला प्रोत्साहन करण्यात येणार आहे, व एकूण यासाठी २०,००० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.
वैद्यकीय क्षेत्रात, प्राथमिक आरोग्य केंद्रांमध्ये ब्रॉडबँडची सुविधा उपलब्ध करणार आहे. त्याचप्रमाणे कर्करोग व काही दुर्मिळ आजारांवरील ३६ औषधांवर सीमा शुल्क रद्द करण्यात आले आहे, परंतु सामान्यांना इतर औषधांसाठी अधिक पैसे मोजावे लागणार आहे.
पर्यटनाला चालना देताना केंद्र सरकारने ५० पर्यटन स्थळे विकसित करण्याची घोषणा केली आहे.त्यात पण विदर्भातील एक तरी पर्यटनस्थळ विकसित करण्यात यावे ही अपेक्षा. ‘हील इन इंडिया’ या उपक्रमाद्वारे सार्वजनिक खाजगी भागीदारी द्वारे वैद्यकीय पर्यटनाला चालना मिळणार आहे. आज नागपुरातील ‘मिहान’ मध्ये यासाठी प्रयत्न व्हायला हवेत.
विमान सेवेसाठी ‘उडान’ योजनेचा विस्तार करण्यात येणार असून आणखी १२० नव्या ठिकाणी सेवेचा विस्तार करण्यात येणार आहे. त्यात विदर्भातील अकोला अमरावती यवतमाळ, चंद्रपूर या जिल्ह्यांचा प्रामुख्याने विचार व्हावा.
एकीकडे महाराष्ट्रातील पायाभूत प्रकल्पांच्या विकासासाठी भरीव तरतूद करण्यात आली असून, विदर्भातील नागपुरात नाग नदी सुधार प्रकल्पासाठी २९५.६४ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. बाकी विदर्भातील इतर जिल्ह्यांचे काय?
एकंदरीत सर्वसमावेशक विकास साधण्याच्या दृष्टीने अर्थसंकल्पात संकल्प केल्याचे दिसून येते, परंतू मध्यमवर्गीयांना जशी लक्ष्मी प्रसन्न होणार आहे, त्या प्रमाणात विदर्भाला लक्ष्मी पावली नसल्याचे दिसून येते.
प्रा. डॉ. संजय छाया त्रिंबकराव खडक्कार,
माजी प्राध्यापक व विभाग प्रमुख, संख्याशास्त्र, श्री शिवाजी महाविद्यालय, अकोला,
माजी तज्ञ सदस्य,विदर्भ वैधानिक विकास मंडळ,
जिल्हा नियोजन समिती, अमरावती व अकोला जिल्हांचे माजी सदस्य,
माननीय राज्यपाल नामित माजी व्यवस्थापन परिषद सदस्य, राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठ नागपूर,
यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठ, नाशिक,च्या विद्वत परिषदेचे व वित्त समितीचे सदस्य,
यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठाच्या विभागीय केंद्र,अमरावती येथे वरिष्ठ शैक्षणिक सल्लागार ( विभागीय संचालक),
संत गाडगे बाबा अमरावती विद्यापीठाच्या परीक्षा व मूल्यमापन मंडळ,
विद्वत परिषद, विज्ञान विद्या शाखा, अभ्यास मंडळ या विविध प्राधिकरणाचे सदस्य.
संपर्क: 7276614260
इमेल: sanjaytkhadak@gmail.com
