वित्तीय शिस्त राखत मा. मोदी सरकारचे ड्रीम बजेट
जुलै २३,२०२४ रोजी अर्थसंकल्प सादर होईल. सोबत या संदर्भात एक लेख जोडला आहे. यावर्षी दोन टोकाच्या अपेक्षा आहेत,एक म्हणजे जैसे थे- मागील पानावरुन पुढे चालू (मा. निर्मल सीतारामन यांच्या मार्गदर्शनात ) किंवा मूलभूत बदल घडविणारे मा. पंतप्रधान मोदींची सर्व स्वप्न साकार करणारे ड्रीम बजेट (महाराष्ट्र,हरियाणा,झारखंड राज्यांच्या येणाऱ्या निवडणुकीच्या पार्शवभूमीवर मोदींची गॅरंटी प्रत्यक्षात उतरविणारे) यापैकी मी ड्रीम बजेट या अपेक्षेने लेख लिहिलेला आहे.
पार्श्वभूमी
मा. अर्थमंत्री अरुण जेटली,पियुष गोयल यांची विरासत सांभाळत मा. निर्मला सीतारामन एन.डी ए. सरकारचा अर्थसंकल्प सादर करतील, तेव्हा सलग सातव्यांदा अर्थसंकल्प मांडण्याचा एक विक्रम ( मा. मोरारजी देसाई नंतर) त्यांच्या नावर नोंदवला जाईल. भारतात रिजर्व्ह बँक ऑफ इंडिया, वित्त मंत्रालय,नीती आयोग (नियोजन),निवडणूक आयोग या सारख्या काही विभागांची सर्वोच्च पदं ही पक्षातीत असावी,या व्यक्तींचा राजकारणाशी संबंध असू नये ही पहिली अपेक्षा.
भारतामध्ये ‘वित्त मंत्री’ (फायनान्स मिनिस्टर)असतो, अर्थ मंत्री (इकॉनॉमिक मिनिस्टर) नाही, म्हणजे त्याने वित्त जमविणे आणि खर्च करणे या कडे लक्ष द्यावे,उगीच बचतीच्या वाढीची काळजी करू नये,असेही कदाचित सुचवायचे असावे. अनेक वर्षांपूर्वी मा. मनमोहन सिग, सी.रंगराजन यांनी भारत सरकारची वित्तीय तूट, त्यासाठी काढली जाणारी कर्ज यासाठी शिस्त लावणारा एक कायदा बनवला होता आणि त्यामुळे आजही कोणत्याही पक्षाच्या सरकारला कर्ज मर्यादित राखणे भाग पडते आहे.
वर्ष २०१९-२० मध्ये जुलै महिन्यातच मा. वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन यांनी निवडणुकी नंतरचा पहिला अर्थ संकल्प सादर केला तेव्हा, डिमॉनेटायझेशन (नोटबंदी),जीएसटी , स्वच्छ भारत, या कार्यक्रमांचा भर आणि भार ओसरला होता. काही नवीन विचार अपेक्षित होता. थोडीफार तशीच परिस्थिती २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकी निकालानंतर आज दिसते आहे. एन.डी.ए.सरकार जवळ आज पुरेसे संख्याबळ आहे. पण हे पूर्णपणे मोदी सरकार नाही याचीही जाणीव भाजपाला आहे, हे जाणवते. घटक पक्षांच्या अपेक्षांचा विचार आणि येऊ घातलेल्या महाराष्ट्र, हरियाणा, झारखंड या राज्यांच्या निवडणुका या बाबींचा विचार या अर्थ संकल्पात दिसावा.
अपेक्षित जीडीपी आणि वित्तीय शिस्त
दरवर्षी भारताचे स्थूल देशांतर्गत उत्पादन/उत्पन्न (जीडीपी) १० % पेक्षा (सांकेतिक/नॉमिनल पद्धतीने मोजल्यास) जास्त वेगाने वाढते आहे,असे दिसते. २०१९-२० या वर्षी जीडीपीचा अंदाज २११ लाख कोटी रुपयांचा होता. तो आता पाच वर्षांनी ३३० ते ३३५ लाख कोटी रुपये (जीडीपी) २०२४-२५ या वर्षासाठी अंदाज असेल असे वाटते. आज जगात सर्वात वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्था म्हणून भारताचे नाव घेतले जाते. विकासाचा हा वारू अधिक वेगाने उधळण्यासाठी किंवा त्याला योग्य दिशा देण्यासाठीं असलेला लगाम म्हणजे अर्थसंकल्प,जो या देशाचे भविष्य घडवू शकतो. या अर्थसंकल्पाचे आकारमान वर्ष २०२४-२५ साठी ५० लाख कोटी ते ५३ लाख कोटी रुपयाचे असावे असे वाटते. म्हणजेच सरकारचा एकूण खर्च किंवा उत्पन्न ५० ते ५३ लाख कोटी रुपये असेल. हे पहिले स्वप्न.
आता हे पैसे येणार कुठून? उत्पन्ना वरील कर, कंपन्यांच्या उत्पन्नावरील कर, ( इन्कम टॅक्स,कॉर्पोरेशन टॅक्स (असे प्रत्यक्ष कर) , वस्तू सेवा कर (जीएसटी), अबकारी कर, आयात निर्यात कर, (असे अप्रत्यक्ष कर) आणि अंतर्गत,परकीय कर्ज या स्रोतां मधून ही रक्कम उभी केली जाते. या वर्षी करां व्यतिरिक्त मिळणारे उत्पन्न देखील अत्यंत महत्वाचे आहे. कारण यावर्षी रिजर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने भारत सरकारला सुमारे दोन लाख अकरा हजार कोटी रुपये लाभांश म्हणून दिले आहेत. (यापूर्वी ही रक्कम निम्म्यापेक्षाही कमी असायची.) या वर्षी करांमधून मिळणारे उत्पन्न देखील वाढते आहे. या कारणांमुळे सरकारचे दोन फायदे होणार आहेत. एक उत्पन्न वाढणार आणि दुसरा म्हणजे खर्च वाढवता येतील. आणि सगळ्यात महत्वाचे म्हणजे यासाठी नवीन कर्ज उभारावी लागणार नाही. म्हणजेच वित्तीय तूट नियंत्रणात राहून वित्तीय शिस्त देखील आपोआप पाळली जाईल.
कर आणि करेतर उत्पन्न
वर्ष २०२३-२४ मध्ये प्रत्यक्ष करातून मिळालेले एकूण उत्पन्न सुमारे १९.लाख कोटी रुपये इतके होते. नुकत्याच प्रकाशित झालेल्या आकडेवारी नुसार वर्ष २०२४-२५ च्या पहिल्या तिमाहीत प्रत्यक्ष करातून मिळालेल्या उत्पन्नात सुमारे २४% इतकी भरघोस वाढ झालेली दिसते. या अंदाजा नुसार वर्ष २०२४-२५ मध्ये २३ लाख कोटी ते २४ लाख कोटी रुपये मिळू शकतात. तसेच वस्तू सेवा करातून २१ लाख कोटी ते २२ लाख कोटी रुपये मिळावेत असा अंदाज आहे. तसेच इतर कर,लाभांश, यासारख्या मार्गातून सरकारचे एकूण उत्पन्न ५० लाख कोटी ते ५३ लाख कोटी रुपये इतके असेल असे वाटते. सरकारची कर्ज ही सुमारे दीड लाख कोटी रुपयांनी कमी करून १५ लाख २५ हजार कोटी रुपयांपर्यंत (कमी) करण्याचा चमत्कार या अर्थसंकल्पात दिसला तर आश्चर्य वाटू नये. हे दुसरे स्वप्न.
सरकारचे वाढू शकणारे खर्च आणि विकासाची भरभराट
अर्थसंकल्प सादर होत असतांना ग्रामीण बेरोजगारी, असंघटीत क्षेत्रात घटत असलेले वेतन दर, महागाई आणि कृषी क्षेत्रातील अशांतता, शेतकऱ्यांमध्ये वाढत असलेला असंतोष, अमर्याद,अस्ताव्यस्त वाढत असलेल्या शहरांमध्ये लोकसंख्येच्या मानाने अपुऱ्या सोयी सुविधांचे नागरीकरणाचे प्रश्न, एनडीए सरकारचे पूर्वी पेक्षा घसरलेले खासदारांचे संख्या बळ अशी अनेक आव्हाने मा.वित्त मंत्र्या समोर उभी ठाकलेली आहेत. पण सुदैवाने करातून वाढू शकणारे उत्पन्न, रिजर्व्ह बँके कडून मिळणार लाभांश त्यांना तारुन नेईल अशी खात्री वाटते. वाढलेल्या उत्पन्नातून शेती,उद्योग,पायाभूत सुविधा,ऊर्जा, शिक्षण,आरोग्य,मनरेगा,संरक्षण या सारख्या अनेक क्षेत्रांमध्ये सरकारचे खर्च वाढवले जाऊ शकतात. हे तिसरे स्वप्न.
कृषी क्षेत्राच्या अपेक्षा
शेतकी क्षेत्रात किमान आधारभूत किंमत वाढवून मिळावी आणि त्या किंमतीला सरकारने खरेदी करावी. त्याचे लाभ केवळ काही राज्यांपुरते मर्यादित न राहता सर्व राज्यांना सर्व पिकांना मिळावेत. पीक विमा योजनेचा लाभ प्रत्यक्षात शेतकऱ्यांना मिळावेत. शेतकरी आणि ग्राहक यामधील मध्यस्थ,दलाल कमी व्हावेत. बी बियाणे,खतं ,औषधे,पाणी,वीज स्वस्त दरात मिळावे. शेतमाल शहरात पोहचविण्यासाठी चांगली वाहतूक व्यवस्था,साठवणूक गृहे,शीतगृहे अद्ययावत व्हावीत. या क्षेत्रात डिजिटलायझेशन,आणि मूल्य सांखळी निर्माण होणे अपेक्षित आहे. बँकेतर्फे,सहकारी संस्था,आणि शेतकरी यांना योग्य प्रमाणात,वेळेत आणि अल्प व्याज दरात कर्ज पुरवठा व्हावा. गरीबांना मोफत/स्वस्त धान्य, किसान सन्मान योजना,लाडकी बहीण योजना,मोफत प्रवास, या अत्यंत गरीब लोकांसाठी आवश्यक आहेतच ,त्यातून क्रयशक्ती वाढते. पण देशातल्या ८० कोटी जनतेला त्या पुरवाव्या लागत असतील तर ही विषमता धोकेदायक आहे. यामुळे शेतमजूर मिळत नाहीत आणि काम करून पैसे मिळवण्याची प्रेरणा नष्ट होऊ शकते ह्याचा विचार या अर्थसंकल्पात होणार नसला तरी येणाऱ्या काळात तो कधीतरी करावा लागेल. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजने अंतर्गत एक लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त खर्च अपेक्षित आहे.
उद्योग,व्यापार क्षेत्राच्या अपेक्षा
उत्पादनाशी निगडित साहाय्य पीएलआय योजना इतर अनेक उद्योगांसाठी लागू व्हावी. त्याची व्याप्ती आणि साहाय्याचे आकारमान वाढविले जाईल असे वाटते. जीएसटी चे दर आणि त्याचे गट कमी व्हावेत. प्रत्यक्षात जीएसटी कौन्सिल सर्व राज्यांशी चर्चा करून हे दर बदलवत असते. त्यामुळे अर्थसंकल्पात हे दर बदलले जाणार नाहीत. पण त्यात होऊ शकणाऱ्या बदलांची दिशा दाखवली जाईल. लघु आणि मध्यम उद्योग (एम.एस.एम.ई.) क्षेत्राला कमी व्याज दरात कर्ज पुरवठा,सोप्या पद्धतीची जीएसटी प्रणाली अपेक्षित आहे.
ऊर्जा, पायाभूत सुविधा आणि शिक्षण क्षेत्राच्या अपेक्षा
हरित ऊर्जा,पायाभूत सुविधा यामध्ये सरकारतर्फे आणि खासगी क्षेत्राला प्रोत्साहन देऊन गुंतवणूक वाढ अपेक्षित आहे. उच्च शिक्षण क्षेत्रात परकीय गुंतवणूक वाढण्यासाठी विदेशी विद्यापीठांना आकर्षक सोयीसुविधा दिल्या जातील. तसेच परदेशी जाणाऱ्या भारतीय विद्यार्थ्यांना परकीय चलनात कर्ज सुलभतेने उपलब्ध करून देण्या साठी बँकांना आदेश दिले जातील. (या बाबी योग्य की अयोग्य किंवा भारतीय शिक्षण व्यवस्थेला पूरक की मारक ह्यावर नंतर चर्चा होऊ शकेल.) नवीन तंत्रज्ञानावर आधारित उत्पादन प्रक्रिया भारतात विकसित व्हावी म्हणून संशोधन, विकास यावरील गुंतवणूक,खर्च वाढावा यासाठी आकर्षक योजना सादर केल्या जातील. त्यामुळे औषधे,संरक्षण,इलेक्ट्रॉनिक्स, एरोस्पेस, वाहतूक या सारख्या अनेक क्षेत्रात लाभ होईल. इलेक्ट्रिक वाहन,बॅटरी उत्पादनास प्रोत्साहन दिले जाईल.
उत्पन्न करात (प्रत्यक्ष करातील) अपेक्षित बदल
गेली अनेक वर्ष सर्व सामान्य मध्यम वर्गातील लोकांचा असा समज आहे की सरकार आमच्याकडून पैसे घेऊन श्रीमंतांची मोठ्या उद्योगांची कर्ज माफ करते आणि गरीबांचे लाड करते. त्यांना फुकट किंवा स्वस्त दरात अन्नधान्य पुरवते. या मध्यमवर्गाचा विचार या अर्थसंकल्पात केला जाईल असे अनेकांना वाटते आहे. मध्यमवर्ग जेंव्हा बजेटचे भाषण ऐकतो किंवा वाचतो तेंव्हा त्याला रस फक्त इन्कम टॅक्स मध्ये काय बदल झाला,त्यामुळे त्याच्या हातात पगारातली किती रक्कम शिल्लक राहणार एव्हढाच असतो. हा मध्यमवर्ग म्हणजे सुमारे ५ लाख रुपये ते १० लाख रुपये वार्षिक उत्पन्न मिळवणारा लोकसमूह आहे जो निवडणुकीच्या निकालावर परिणाम घडवून आणू शकतो. मागच्या वर्षी केंद्र सरकारने इन्कम टँक्स संदर्भात माहिती प्रकाशित केली आहे. वर्ष २०२२-२३ मध्ये सुमारे ७ कोटी २६ लाख इन्कम टॅक्स रिटर्न जमा झाले. त्यात वैयक्तिक,एचयूएफ,फर्म्स ,कंपन्यांचा समावेश आहे. या सर्वांचे मिळून सुमारे ८९लाख कोटी रुपये इतके उत्पन्न आहे. आणि ह्यांनी १३ लाख २७ हजार कोटी रुपयांचा कर सरकारकडे जमा केलेला आहे. लक्षात घेण्याचा मुद्दा हा आहे की मध्यमवर्गाचे म्हणजे ज्यांचे वार्षिक उत्पन्न ५ लाख रुपये ते १० लाख रुपये इतके आहे असे केवळ १३ लाख ५८ हजार रिटर्न्स आहेत आणि त्यांच्या कडून सरकार जमा होणार कर हा सुमारे ९४ हजार कोटी रुपये इतकाच आहे. थोडक्यात या मध्यमवर्गाचा एकूण कर उत्पन्नातील हिस्सा हा कमी आहे. अशा परिस्थितीमध्ये जर एखाद्या कल्पक अर्थ मंत्र्याने जुन्या आणि नव्या इन्कमटॅक्स च्या रचने मध्ये सुधारणा करून ६ लाख रुपया पर्यंतचे उत्पन्न कर मुक्त केले आणि आणि ६ लाख ते १० लाख रुपयांपर्यंत उत्पन्नावर ५% कर बसवला तर महाराष्ट्र,हरियाणा,झारखंड ह्या निवडणुकांचं काय तर पुढच्या पाच वर्षांनंतर येणाऱ्या निवडणूक देखील एनडीए सरकार या माध्यम वर्गाच्या आधारावर जिंकू शकेल. तसेच करांचे दर जरी कमी केले तरीही प्रत्यक्ष करांच्या मधून जमा होणारी रक्कम सध्या २४% पणे वाढते आहे. त्यामुळे सरकारचे एकूण उत्पन्न वाढू शकेल. हे सर्वात महत्वाचे असे मध्यम वर्गाचे स्वप्न. यासाठी मा.वित्तमंत्र्यांचे कौशल्य,कल्पनाशक्ती पणाला लावण्याची गरज आहे.
शेअर बाजार आणि कर
शेअर बाजाराने येणाऱ्या काळाची पाऊले ओळखली असावीत. आणि म्हणूनच अत्यंत कमी वेळात मुंबई स्टॉक एक्सचेंज च्या सेन्सेक्स (निर्देशांकाने) ८० हजाराची पातळी ओलांडली आहे. रोखे व्यवहार कर (एसटीटी ) या मार्गातून सरकारचे उत्पन्न वाढते आहे. भांडवली नफा कर ( कॅपिटल गेन्स टॅक्स ) यामधूनही उत्पन्न वाढेल. शेअर मार्केट मधली ही प्रचंड वाढ खरोखर फंडामेंटली समर्थनीय आहे का/ की हा फुगा फुटणार आहे? डीमॅट खात्यांची वाढती संख्या,तरुण वर्गाचे शेअर मार्केट बद्दल वाढत असलेले आकर्षण,म्युच्युअल फंडांकडे वाढत असलेली रक्कम शेअर बाजाराचे उज्ज्वल भवितव्य घडवू शकते असे वाटते. या अर्थसंकल्पात नेमकी हीच गोष्ट हेरून रोखे व्यवहार कर (सिक्युरिटी ट्रान्झॅक्शन टॅक्स – एसटीटी ) चा दर वाढवला जाऊ शकतो. तसेच भांडवली नफा कर-कॅपिटल गेन्स टॅक्स मध्ये देखील बदल आणले जातील. यामुळे शेअर बाजारावर नियंत्रण आणले जाऊ शकते. एकुणात कर रचनेतील बदल हे रेव्हेन्यू न्यूट्रल नव्हे तर पॉझिटिव्ह म्हणजे सरकारचे उत्पन्न वाढविणारे असतील असे वाटते.
तोट्यातील उद्योगांचे खासगीकरण
भारत सरकारचे अनेक उद्योग आज तोट्यात आहेत. त्यात प्रामुख्याने बीएसएनएल,एमटीएनएल, एमएमटीसी,हेवी मशीन,भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स,सिव्हिल एव्हिएशन यासारख्या काही चा समावेश आहे. खासगीकरणाच्या रेट्यामुळे या क्षेत्रात निर्गुंतवणूक कारण सरकार काही रक्कम उभारू शकते. (पुन्हा हे योग्य की अयोग्य हा वेगळा वादाचा मुद्दा).
सबके साथ, सबका विकास ते विकसित भारत या स्वप्नाला गवसणी घालणारे ड्रीम बजेट.
एकुणात या अर्थसंकल्पात शेती,उद्योग,पायाभूत सुविधा वाहतूक, हरित ऊर्जा,आरोग्य,शिक्षण,मनरेगा,संरक्षण,यासारख्या क्षेत्रांवर भांडवली खर्च, महसुली खर्च वाढवला जाऊन, आपोआप वाढणारे कर-उत्पन्न यांचा लाभ घेऊन,तसेच रिजर्व्ह बँकेचे आशीर्वाद पाठीशी घेऊन,’ मागील पानावरुन पुढे ‘ हा निर्मळ दृष्टीकोण बाजूला ठेवून मा. पंतप्रधान मोदींच्या गॅरंटीची स्वप्न साकार करणारा असावा. हा अर्थसंकल्प केवळ मा.मोदींचेच नव्हे तर गरीब,सर्वसामान्य मध्यम वर्गीय,शेतकरी,उद्योजक,असंघटीत कामगार,वर्ग, बेरोजगार युवक,शिक्षण, संरक्षण, आरोग्य,सबके साथ सबका विकास ते विकसित भारत अशी सर्वांची स्वप्न साकारणारे ड्रीम बजेट ठरावे ही अपेक्षा.
(विशेष सूचना : ह्या पूर्वी प्रस्तुत लेखकाने निवडणुकीचे मांडलेले पूर्वअंदाज इतरां प्रमाणे १००% चुकलेले आहेत याची नोंद घ्यावी. 😃)
शिशीर सिंदेकर.
(लेखक अर्थशास्त्राचे अभ्यासक आहेत.)
9890207692
shishirsindekar@gmail.com
