खासगी सावकारीचा राज्याला पडलेला फास सुटण्याऐवजी आणखी घट्ट होत आहे. विमा प्रतिनिधी म्हणून मिरवणाऱ्या धुळे जिल्ह्यातील सावकाराकडे कोट्यवधींचे घबाड हाती लागले. गरजूंना सरकारी बँकांकडे विश्वासाने यावेसे वाटेल, अशी व्यवस्था आवश्यक आहे.
गरजवंताला अक्कल नसते व लोभीपणाला अंत नसतो. परस्परविरोधी असलेल्या या उक्तींचा प्रत्यय देणाऱ्या व्यक्ती काही कारणाने एकत्र आल्या, तर काय गहजब उडू शकतो, याचे मासलेवाईक उदाहरण म्हणून धुळे येथील राजेंद्र बंब या विमा प्रतिनिधी असलेल्या सावकाराच्या कारवायांकडे पाहता येते. या महाशयांकडील सोने-चांदीच्या दागिन्यांसह वीस कोटी रुपयांची माया पोलिस कारवाईत हाती लागली आहे. गंमत म्हणजे, ही खबर सर्वप्रथम आयकर विभागाला लागली होती; परंतु साध्या विमा प्रतिनिधीकडे असणार तरी किती पैसा, असा विचार केल्याने हे प्रकरण पोलिसांकडे गेले. बंबचा सहायक म्हणून काम करणाऱ्यानेच फसवणुकीची तक्रार नोंदविल्यानंतर तपासाची चक्रे फिरली आणि त्या तपासासाठी गेलेल्या पोलिसांना बेकायदा व्यवहारांचे घबाडच सापडले. कोट्यवधी रुपयांच्या रोख रकमा सुरुवातीलाच हाती आल्यावर पोलिसांनी खोदकाम वाढविले. प्रारंभी एक-दोन दिवसांत कारवाई संपणार, असे वाटत होते. आज दोन आठवडे उलटल्यानंतरही शोधकार्य थांबलेले नाही. पेपर विकता विकता विमा व्यवसायात उतरलेल्या बंबने जी. पी. फायनान्स प्रा. लि. कांदिवली ही कंपनी काढली. त्यातून खासगी सावकारी सुरू केली. अडल्यानडल्यांना कर्ज देताना, रकमेच्या दीड पट एवढा विमा काढायचा व हप्त्यांची रक्कम वजा करून उरलेली रक्कम द्यायची. कर्जदेखील महिन्याला शेकडा दोन ते ३० टक्क्यांपर्यंत व्याजाने दिले जात असे. यातून गरजवंतांची प्रचंड पिळवणूक होत होती. प्रत्येक कर्जदाराच्या विम्यामुळे या क्षेत्रातही दादागिरी वाढली होती. महाराष्ट्रात सर्वाधिक विमे काढणाऱ्या लोकांमध्ये त्याची गणना होत असे. हा प्रकार वर्षानुवर्षे सुखेनैव चालला.
कर्जदार हे विशेषत्वाने गोरगरीब, हातावर पोट भरणारे असत. साहजिकच, अन्यायाविरोधात दाद मागण्याची हिंमत, धाडस त्यांच्यात नसे. या परिस्थितीचा फायदा उठवत, गेली काही वर्षे बंबने अक्षरश: उच्छाद मांडून उखळ पांढरे केले. अनेक बँकांमधील लॉकरमधून रोकड, दागदागिन्यांसह कर्जदारांच्या मुदतठेवीच्या पावत्या, सौदा पावत्या, कोरे धनादेश, मालमत्तेची कागदपत्रे, मुद्रांक, आधारकार्ड, शिधापत्रिका, पॅनकार्ड, फोटो, परकीय चलन व सोन्याची नाणी असे घबाड हाती लागले. कर्जदारांच्या मालमत्ता, राहते घर, शेती गहाण ठेवून, काहींचे मुखत्यारपत्र करून नातेवाइकांच्या नावावर करून ठेवलेलेही आढळले. एकूणच, हे प्रकरण ‘वाढता वाढता वाढे’ या गतीने गंभीर होत आहे. अशा गुन्ह्यांची संख्या राज्यातच नव्हे, तर देशभरात प्रचंड आहे. अर्थसाक्षरतेचा अभाव, हा अशा प्रकरणातील मुख्य घटक असला, तरी संबंधितांना त्या क्षणी केवळ आपली गरज दिसते. अशा गरजूंमुळेच सावकार नावाच्या संधीसाधूंचे फावते. खासगी सावकार या गोरगरिबांच्या जगण्याला लागलेल्या जळवा आहेत. अलीकडे तर राजरोस परवाने काढून, ‘फायनान्स’च्या नावाखाली सावकारी मोठ्या प्रमाणात फोफावली आहे. बड्या कंपन्याही या स्पर्धेत उतरल्या आहेत. कर्जवसुलीचे ठेके देऊन, या आधुनिक सावकारांनी सामान्यांना मेटाकुटीला आणले आहे.
मध्यंतरी या कंपन्यांच्या अशा उद्योगांना न्यायालयाने चाप लावला; परंतु पुन्हा ‘ये रे माझ्या मागल्या’ सुरू आहे. एकट्या नाशिकमध्ये गेल्या दोन महिन्यांत सावकारांच्या तगाद्याला कंटाळून दोन आत्महत्या झाल्या. काही वर्षांपूर्वी ‘केबीसी’ प्रकरणात २०० कोटींहून अधिक रकमेची फसवणूक झाली. त्यात पाच हजारांहून अधिक तक्रारदारांनी राज्यभरातून न्याय मागितला आहे. यामध्ये नाडले गेलेले सर्वाधिक गुंतवणूकदार मराठवाड्यातील होते. नाशिकमधील मिरजकर व आडगावकर सराफ यांच्या चिटफंड प्रकरणात गुंतवणूकदारांची कोट्यवधींची रक्कम गोत्यात आली आहे. आर्थिक गुन्हे विभागाकडे आणखीही अनेक प्रकरणांची यादी आहे. धुळ्याची घटना अतोनात गरजेचा परिपाक, तर नाशिकमधील इतर घोटाळे हे अधिक व्याजाच्या लोभाची उदाहरणे आहेत. लोभ, मग तो कोणताही वाईटच; परंतु सामान्यांच्या परिस्थितीचा फायदा घेऊन, त्यांची आयुष्यभराची पुंजी हातोहात लंपास करणे त्याहून वाईट. हे वर्षानुवर्षे चालू आहे. बंबसारखा सामान्य विक्रेता कोट्यवधींचे विमे धुळ्यासारख्या ग्रामीण भागातून कसे काढतो, याचे आयुर्विमा अधिकाऱ्यांना आश्चर्य वाटून चौकशी करावीशी वाटली नाही. फायनान्स कंपनीबाबत एकाही सरकारी बाबूला कधी तपास वा खात्री करावीशी वाटली नाही, हे खरे आजच्या व्यवस्थेचे दुखणे आहे. ‘मला काय त्याचे,’ ही वृत्तीही अशा भामट्यांना पोषक ठरते. हे थांबण्यासाठी सर्वच थरातील लोकांनी सजगता बाळगायला हवी. गरजूंना सावकाराऐवजी सरकारी बँकांकडे विश्वासाने यावेसे वाटेल, अशी व्यवस्था आपण करू शकणार नाही का?
