फंड मॅनेजरच्या वेतनाचा २० टक्के हिस्सा त्या फंडमध्येच असणार
असेट मॅनेजमेंट कंपन्या म्हणजे ज्या कंपन्या म्युच्युअल फंडाच्या योजना बाजारात चालवतात त्या कंपन्यांना आता आपल्या फंड मॅनेजर्सना वेतन देताना म्युच्युअल फंड युनिटचा वापर करावा लागणार आहे. म्हणजेच फंड मॅनेजर्सना पगार देताना म्युच्युअल फंड कंपन्यांना त्यांच्या वेतनातील २० टक्के हिस्सा त्याच म्युच्युअल फंडाच्या योजनेच्या युनिटद्वारे द्वयावा लागणार आहे. फंड मॅनेजरव्यतिरिक्त फंड हाऊसच्या सर्वच कर्मचाऱ्यांना दिला जाणारा पगार याच पद्धतीने दिला जाणार आहे. अर्थात सेबीकडून ही घोषणा जुलैमध्येच झाली आहे. आता सेबीने म्युच्युअल फंड कंपन्यांच्या कनिष्ठ कर्मचाऱ्यांसाठी टप्प्याटप्प्याने हा स्किन इन द गेम नियम लागू करण्यास सांगितले आहे. या नियमाअंतर्गत या कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाचा १० टक्के हिस्सा आता त्या फंड हाऊसच्या म्युच्युअल फंड योजनेतील युनिटमध्ये गुंतवला जाणार आहे.
सेबीने हा निर्णय का घेतला ?
जाणकारांच्या मते सेबीने हा निर्णय घेण्यामागे फंड मॅनेजरने त्या म्युच्युअल फंड योजनेत जबाबदारीने गुंतवणुकीचे व्यवस्थापन करावे हा आहे. कारण मागील काही दिवसात फ्रॅंकलिन टेम्पलटन म्युच्युअल फंडाने अचानक आपल्या योजना बंद करण्याचा निर्णय घेतला होता. या निर्णयामुळे गुंतवणुकदारांचे २६,००० कोटी रुपये अडकले होते. त्यामुळेच सेबीची इच्छा आहे की ज्या योजना म्युच्युअल फंड कंपनीद्वारे चालवण्यात येत आहेत त्यामध्ये फंड मॅनेजर आणि संबंधित स्टाफ यांचीदेखील जबाबदारी असावी.
सर्वसामान्य गुंतवणुकदारांच्या दृष्टीने हा एक चांगला निर्णय असणार आहे. कारण आता त्याच म्युच्युअल फंड योजनेत फंड मॅनेजरचादेखील पैसा गुंतवला जाणार आहे. त्यामुळे या योजनांची कामगिरी आणखी चांगली होऊ शकते. त्यामुळे गुंतवणुकदारांना चांगला परतावा मिळण्याची शक्यता असणार आहे.
कनिष्ठ कर्मचाऱ्यांनादेखील नियम लागू
ऑक्टोबर २०२२ पासून या कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाचा १५ टक्के हिस्सा म्युच्युअल फंड योजनेचे युनिट विकत घेण्यासाठी गुंतवला जाणार आहे. तर १ ऑक्टोबर २०२३पासून वेतनातील २० टक्के हिस्सा म्युच्युअल फंड योजनेच्या युनिटमध्ये गुंतवला जाणार आहे. सेबीने म्हटले आहे की हा स्किन इन द गेम नियम १ ऑक्टोबर २०२२ पासून लागू होणार आहे. स्किन इन द गेम त्या स्थितीला म्हणतात ज्यात एखाद्या कंपनीच मालक किंवा मोठे वेतन घेणारे कर्मचारी आपल्याच कंपनीचे शेअर विकत घेऊ लागतात. सेबीने या नियमासाठी कनिष्ठ कर्मचाऱ्यांची व्याख्या केली आहे. याअंतर्गत ज्या कर्मचाऱ्यांचे वय ३५ वर्षांपेक्षा कमी आहे आणि जे कोणत्याही विभागाचे प्रमुख नाहीत अशांचा समावेश कनिष्ठ कर्मचाऱ्यांमध्ये केला जाणार आहे. त्याचबरोबर फंड हाऊसच्या कर्मचाऱ्यांदेखील सध्याच्या गुंतवणुकीत एडजस्ट करण्याची सुविधा देण्यात आली आहे. यामुळे या कर्मचाऱ्यांच्या हाती येणाऱ्या पगारावर परिणाम होणार नाही. मात्र ऑक्टोबर २०२१ पासून त्यांची ही गुंतवणूक तीन वर्षांसाठी लॉक होणार आहे.
सौजन्य : www-timesnowmarathi-com
